नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
उन्हाळ्याची चाहूल लागताच जिल्ह्यात दुष्काळाच्या झळा तीव्र होऊ लागल्या असून, ग्रामीण भागातील पाण्याचे दुर्भिक्ष घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून टंचाई कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, यंदाच्या १३.८४ कोटी रुपयांच्या एकूण टंचाई कृती आराखड्यात तब्बल ११.१५ कोटी रुपये हे एकट्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी खर्च होणार असल्याने दुष्काळात प्रशासनाची संपूर्ण भिस्त ही टँकरवरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्ह्यातील दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने सादर केलेल्या टंचाई कृती आराखड्याला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मान्यता दिली. ऑक्टोबर ते डिसेंबर, जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या तीन टप्प्यांसाठी हा आराखडा तयार केला आहे.
यंदा जिल्ह्यातील तब्बल २ हजार ६४ गावे आणि वाड्यांना दुष्काळाच्या भीषण छायेने घेरेले आहे. वाढत्या तापमानामुळे नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत झपाट्याने आटत असून, विहिरी आणि कूपनलिकांची (बोअरवेल) तळ गाठला आहे. त्यामुळे आगामी दिवसांत ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी मोठी पायपीट करावी लागण्याची चिन्हे आहेत.
नागरिकांची पाण्यासाठी होणारी वणवण थांबवण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. पाणीटंचाई तीव्र झाल्यानंतर तीव्र टंचाईग्रस्त भागात पहिल्या टप्प्यात १०५, दुसऱ्या टप्प्यात १३५ तर, तिसऱ्या टप्प्यासाठी ११५ ऐसे एकूण ३५५ टँकरची आवश्यकता लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याशिवाय, ज्या भागात पाण्याचे पर्याय उपलब्ध नाहीत, तिथे खाजगी तब्बल ३८५ विहिरींचे अधिग्रहण करून त्याद्वारे पाणीपुरवठा नियोजित करण्यात आला आहे.
'या' चार तालुक्यांना सर्वाधिक फटका
जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती आणि पावसाचे विषम प्रमाण यामुळे काही तालुक्यांमध्ये टंचाईची परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. यामध्ये नांदगाव, सिन्नर, त्र्यंबकेश्वर आणि मालेगाव या चार तालुक्यांना दुष्काळाची सर्वाधिक झळ बसत आहे. नांदगाव आणि सिन्नरच्या कोरडवाहू भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष अधिक असून, त्र्यंबकेश्वरसारख्या डोंगराळ भागातही विहिरी कोरड्या पडल्याने तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक टँकर लागू शकतात, असा अंदाज वर्तविला आहे.
