नाशिक : जिजा दवंडे
उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाशी नाशिक विभागातील धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहमदनगर हे जिल्हे जोडलेले असताना नाशिक जिल्हा मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रधान खंडपीठाशी जोडलेला आहे. या विसंगतीमुळे नाशिक विभागात प्रशासकीय व न्यायिक पातळीवर गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
नाशिक विभागातील बहुतांश जिल्ह्यांचे भूसंपादनाचे दावे, विविध अपील, बेल पिटीशन, सेवाविषयक व अन्य शासकीय दावे औरंगाबाद खंडपीठात चालतात, मात्र, याच विभागातील नाशिक जिल्ह्यासाठी दावे मुंबई उच्च न्यायालयात चालत असल्याने अधिकारी, कर्मचारी तसेच नागरिकांना मुंबई उच्च न्यायालयात जावे लागते.
तर पोलिस परिक्षेत्र स्तरावर देखील हीच परिस्थिती आहे. परिणामी, एकाच विभागातील समान स्वरूपाच्या प्रकरणांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी धावपळ करावी लागत आहे. विशेषतः महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना विभागातील जळगाव, धुळे, अहिल्यानगर या जिल्ह्यांतील प्रकरणांसाठी छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील प्रकरणांसाठी मुंबई, असा दुहेरी प्रवास करावा लागतो. यामुळे वेळ, खर्च व मनुष्यबळाचा अपव्यय होत असून, प्रशासकीय कामकाजावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया
संथ महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकाच विभागात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांसाठी वेगवेगळी न्यायिक व्यवस्था तर्कसंगत नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे न्याय मिळवण्याची प्रक्रियादेखील संथ होत असून, सामान्य नागरिकांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यालाही छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाशी जोडल्यास ही विसंगती दूर होऊन न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ व गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.
प्रत्येक नागरिकाला कमी खर्चात, 66 कोणत्याही दडपणाविना न्याय मिळण्याचा अधिकार आहे. न्याय वेळेत मिळालाच पाहिजे, अन्यथा त्याचा अपेक्षित परिणाम होत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात खटले प्रचंड प्रलंबित असल्याने अपिलांच्या सुनावणीसाठी पक्षकारांना महिनोन्महिने वाट पाहावी लागते. याउलट छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात तुलनेने लवकर सुनावणी होत असून, कमी वेळेत न्याय मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. -
रमेश कदम, माजी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक
नाशिक जिल्ह्याचा छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात समावेश करणे ही काळाची गरज आहे. नाशिकमधील शेतकरी आणि सर्वसामान्य व्यापारी मुंबईत आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या अक्षरशः भरडले जातात. न्यायासाठी आलेल्या पक्षकाराला आधार मिळण्याऐवजी अनेक अडचर्णीचा सामना करावा लागतो. शिवाय प्रलंबित खटल्यांमुळे न्याय कधी मिळेल याची खात्री राहत नाही. सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी यांचा विचार करता नाशिक जिल्हा संभाजीनगर खंडपीठाशी जोडणे अत्यावश्यक आहे. -
अॅड. सुजाण कुलकर्णी, जिल्हा न्यायालय,
मुंबई उच्च न्यायालयात जिल्ह्यातून जाऊन न्याय मिळवणे सामान्यांच्या आवक्याबाहेरची गोष्ट बनलेली आहे. प्रत्येक केससाठी लाखो रुपयांमध्ये वकीलांची फी मोजावी लागते. सामान्य माणूस जर एखाद्या प्रकरणात अडकला तर मुंबई उच्च न्यायालयात येवून दिलासा मिळणे अत्यंत कठीण जाते. त्यामुळे नाशिकसाठी संभाजीनगर खंडपीठ हा चांगला पर्याय आहे. संभाजीनगरला वकील नसला तरी प्रसंगी एखादा सामान्य व्यक्ती म्हणणे मांडू शकतो. नाशिक सत्र न्यायालय संभाजीनगर खंडपीठाला संलग्न करणे हा निर्णय राज्य शासनाचा विधी विभाग निर्णय घेऊ शकतो.
अॅड. मनोज पिंगळे, ज्येष्ठ विधीज्ञ
नाशिककरांसाठी 66 मंगरक्षक राम्राती संभाजीनगर खंडपीठ अधिक सोयीचे आहे. मुंबईतील वकिलांची फी सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरची आहे. त्यामुळे अनेकदा अपिल करणेही टाळले जाते. संभाजीनगर येथे तुलनेने कमी खर्च येतो. विशेषतः महिला पक्षकार एकाच दिवशी जाऊन परत येऊ शकतात, जे मुंबईच्या बाबतीत कठीण ठरते. -
अॅड. सचिन धारराव, सदस्य, अनुशासन समिती, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया
नाशिकहून कितीही पहाटे निघाले तरी मुंबई उच्च न्यायालयात सकाळी ११ पर्यंत पोहोचणे अवघड होते. बेल पिटीशन महिनोन्महिने सुनावणीला येत नाहीत आणि आल्या तरी वेळेच्या अडचणी निर्माण होतात. त्यातच वकिलांची फी ही अधिक आहे. त्यामुळे सर्वच दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालय नाशिककरांसाठी गैरसोयीचे ठरते. तुलनेने छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ अधिक योग्य आणि सोयीचे आहे. त्यामुळे नाशिक-संभाजीनगरला जोडण्याची गरज आहे. -
अॅड. भूषण गोरे, जिल्हा न्यायालय, नाशिक
