नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यात बिबट्यांच्या वाढत्या हालचाली व मानव-वन्यजीव संघर्ष लक्षात घेऊन जिल्हा नियोजन समितीमार्फत दरवर्षी काही निधी मंजूर केला जातो. यावर्षी १७ कोटींचा निधी वनविभागाला देण्यात आला आहे.
त्यातून विविध उपाययोजना करून बिबट्यांवर नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सध्या बिबट्यांनी जिल्ह्यात हैदोस घातला आहे. त्यातून वन्यजीव व मानव संघर्ष वाढत आहेत. नागरिकांमध्ये याविषयी भीतीचे वातावरण आहे.
वन विभागातर्फे त्याबाबत नियोजन केले जात आहे. मात्र पुरेशी यंत्रणेसाठी निधीची आवश्यकता होती. जिल्हा नियोजनमधून या पूर्वी केवळ एक कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र बिबट्याचे वाढते प्रमाण व त्याचा रेस्क्यूसाठीची यंत्रणा, साहित्य यासाठी ती रक्कम अत्यल्प होती.
त्यामुळे वनविभागाने पुन्हा जिल्हा नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर करून पुन्हा नव्याने १७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. सध्या म्हसरूळ येथे बिबट्यांचा निवारा आहे. वनविभाग रेस्क्यूनंतर त्या ठिकाणी ठेवतात.
मात्र सध्या वाढत्या बिबट्यांची संख्या लक्षात घेता ती पुरेशी नाही. त्यामुळे वनविभागाने जिल्हा नियोजन विभागाकडे निधीची मागणी केली होती. त्यातून वनविभाग बिबट्याचा निवारा वाढविणार आहे. त्यामुळे नियोजन विभागाने १७ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
१७ कोटी रुपये वनविभागाला बिबट्या नियंत्रणासाठी दिले आहेत. तसेच ११ वाहने उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यातून बिबट्यांचे रेस्क्यू व त्यांचे व्यवस्थापनावर खर्च करण्याचे नियोजन आहे.
- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी
