नाशिक, जिजा दवंडे
नाशिक जिल्ह्यातील पक्षकार, साक्षीदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जाणे म्हणजे केवळ प्रवास नव्हे, तर मोठा आर्थिक ताण ठरत आहे. एका सुनावणीसाठी मुंबईला गेल्यास सरासरी पाच ते आठ हजार रुपये खर्च येत असून, हा खर्च अनेक ग्रामीण व मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. परिणामी, न्याय मिळवण्याचा खर्चच जर न्यायापेक्षा अधिक होत असेल, तर हा प्रश्न घटनात्मक मूल्यांचा प्रश्न बनतो. त्यामुळेच नाशिक जिल्ह्याला छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाशी जोडणे हा केवळ सोयीचा नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय मुंबईतील फोर्ट भागात असल्याने या ठिकाणी मुक्काम व भोजनाचा खर्च प्रचंड वाढतो. फोर्ट परिसरातील साध्या हॉटेलचे राहण्यासाठीचे दरही प्रतिदिन दोन ते चार हजार रुपये आहेत. त्यात स्थानिक प्रवास, भोजन आणि अन्य अनुषंगिक खर्च जोडले की, एकूण रक्कम पाच ते आठ हजारांच्या पुढे जाते. त्या उलट छत्रपती संभाजीनगर येथे न्यायालयीन कामासाठी गेलेल्या पक्षकाराचा संपूर्ण खर्च दोन ते साडेतीन हजार रुपयांत आटोपतो. हाच खर्चाचा फरक नाशिक जिल्ह्याला छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाशी जोडण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अधिक बळकट ठरत आहे.
ग्रामीण व शेतकरी पक्षकारांची विशेष अडचण
नाशिक जिल्ह्यातील मोठा वर्ग ग्रामीण व शेतकरी आहे. मुंबईसारख्या महानगरात गेल्यानंतर सर्वप्रथम भाषेचा फरक, दिशादर्शक माहितीचा अभाव, प्रचंड गर्दी, खर्चिक जीवनशैली या बाबींना समोरे जावे लागते. यामुळे पक्षकार व साक्षीदार गोंधळून जातात. अनेकवेळा हॉटेल, रिक्षा किंवा कार्यालय शोधण्यातच वेळ आणि पैसा खर्च होतो. ग्रामीण भागातून जाणाऱ्यांना न्यायालयात जाण्यापेक्षा मुंबईत जाणेच जास्त त्रासदायक वाटत असल्याची भावना अनेक शेतकरी असलेल्या पक्षकारांनी दै. 'पुढारी'कडे व्यक्त केली आहे.
सुनावण्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम असा
एका प्रकरणात वर्षभरात पाच ते सहा सुनावण्या झाल्यास मुंबईसाठी एकूण खर्च अंदाजे ३० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत जातो. हाच खर्च छत्रपती संभाजीनगरसाठी १० ते १८ हजार रुपयांवर जातो. हा फरक शेतकरी, रोजंदारी कामगार आणि लहान व्यावसायिकांसाठी अत्यंत निर्णायक ठरतो. त्यामुळे न्यायासाठी धडपडणाऱ्या पक्षकारांना कमी खर्चात न्याय मिळण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर अधिक सोयीचे वाटते.
2023 च्या अहवालानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सुमारे 60 लाख प्रलंबित खटले होते. तर छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाकडे हा आकडे अवघा दोन लाखांचा होता. याचा अर्थ छत्रपती संभाजीनगरला जलद गतीने न्याय मिळणे शक्य आहे. तसेच नाशिक जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता नाशिक तालुक्यांना छत्रपती संभाजीनगर सर्वच दृष्टीने सोयीचे आहे.
वसंत पाटील , निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, नाशिक
नाशिक जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाशी जोडणे सर्वच बाबतीत आवश्यक आहे. समृद्धीमुळेच छत्रपती संभाजीनगर जवळ आलेच आहे; परंतु त्याला मोठा वारसा आहे. छत्रपती संभाजीनगरला विधी क्षेत्राचा मोठा वारसा आहे. सर्वांत महत्त्वाचे मुंबईच्या तुलनेत पक्षकारांची वकील फी व इतर खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. तसेच जलदगतीने न्याय मिळेल.
अनिल वैद्य, माजी न्यायाधीश, नाशिक
नाशिक जिल्ह्यातील बहुतांशी पक्षकार शेतकरी, सर्वसामान्य परिवारातील आहेत. अधीच अडचणीत असलेल्या पक्षकाराला मुंबईचा खर्च परवडणारा नाही हे वास्तव आहे. त्या उलट छत्रपती संभाजीनगर सर्वच दृष्टीने अधिक उपयुक्त आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाला जोडला जावा ही मागणी पूर्ण करावीच लागेल.
प्राचार्या डॉ. शाहिस्ता इनामदार, विधी महाविद्यालय, नाशिक
काळाबरोबरच अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. दळणवळणाचे मार्ग अधिक गतिमान झाले आहेत. छत्रपती संभाजीनगरला अवघ्या दोन अडीच तासांत नाशिकहून पोहोचता येते. त्यात छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाकडे खटल्यांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे नागरिकांना लवकर न्याय मिळण्यासाठी आणि कमी खर्चात न्याय मिळण्यासाठी नाशिक जिल्हा छत्रपती संभाजीनगरला जोडला जाणे काळाजी गरज आहे.
डॉ. संजय मांडवकर, उपप्राचार्य, एनबीटी विधी महाविद्याय, नाशिक
