नाशिक, डॉ. राहुल रनाळकर
न्याय हा केवळ निकाल नसतो; तो वेळेत, परवडणारा आणि सहज उपलब्ध असला तरच तो खरा न्याय ठरतो. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांसाठी न्याय आजही दूर, खर्चिक आणि क्लेशदायक प्रवासानंतरच मिळणारी गोष्ट बनली आहे. नाशिक शहरासह जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यांतील पक्षकार, साक्षीदार आणि वकील यांना आजही न्यायाच्या आशेने मुंबईच्या उच्च न्यायालयात जावे लागते. ही बाब केवळ असुविधेची नसून न्याय नाकारण्याच्या प्रक्रियेची ठरू लागली आहे. नाशिकहून मुंबईच्या उच्च न्यायालयात सकाळी दहाच्या आत पोहोचणे अत्यंत अवघड आहे. भल्या पहाटे रेल्वेने निघाल्यास शारीरिक थकवा, तर रस्त्याने गेल्यास वेळेची अनिश्चितता कायम असते. समृद्धी महामार्गामुळे अंतर कमी झाले असले तरी पडघ्यापासून फोर्टपर्यंतचा प्रवास हा आजही एक मोठा अडथळा आहे. तीन ते चार तास कधी जातील, याचा नेम नसतो. अशा स्थितीत न्यायालयात वेळेत हजर राहणे हे नशिबावर अवलंबून राहते.
नाशिक प्रशासकीय विभागातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालये आधीच संभाजीनगरच्या उच्च न्यायालय खंडपीठाशी संलग्न आहेत. मात्र, फक्त नाशिक जिल्हा आजही मुंबईच्या उच्च न्यायालयाशी जोडलेला आहे. हा भौगोलिक, प्रशासकीय आणि न्यायालयीन दृष्टिकोनातून अतार्किक अन्याय आहे. एकाच विभागातील अधिकाऱ्यांना काही प्रकरणांसाठी संभाजीनगर, तर नाशिकच्या प्रकरणांसाठी मुंबईत जावे लागते. यामुळे प्रशासनाचाही मौल्यवान वेळ आणि संसाधने वाया जात आहेत.
मालेगाव, कळवण, देवळा, सटाणा, चांदवड, येवला, नांदगाव, मनमाड हे तालुके नाशिक शहरापासूनच दोन तासांवर आहेत. या ठिकाणांहून मुंबई गाठणे म्हणजे पक्षकारांसाठी आर्थिक आणि मानसिक शिक्षाच ठरते. वेळेत मिळालेल्या न्यायालाच न्याय म्हणतात. मात्र सध्याच्या व्यवस्थेमुळे नाशिककरांसाठी ही व्याख्या पोकळ ठरत आहे.
मुंबईत एक दिवस जरी थांबावे लागले तरी ग्रामीण भागातील सामान्य माणसाचा जीव कासावीस होतो. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या फलाटावर उतरलेला एखादा पक्षकार शेतकरी गर्दी पाहूनच गोंधळतो. तेथून फोर्ट परिसरातील उच्च न्यायालय गाठणे म्हणजे त्याच्यासाठी अक्षरशः दिव्य असते. पक्षकार, साक्षीदार, वकील असा संपूर्ण लवाजमा मुंबईत नेणे हे अत्यंत खर्चिक आहे.
याउलट संभाजीनगर आज नाशिकपासून अवघ्या दोन तासांवर आले आहे. समृद्धी महामार्गामुळे हा प्रवास सुलभ झाला आहे. वाहतूक कोंडी नाही, वेळेची खात्री आहे. एका दिवसात काम उरकून परत येणे शक्य आहे. राहण्याची वेळ आलीच तर पाचशे ते हजार रुपयांत सोय उपलब्ध होते. मुंबईत हीच सोय किमान दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी नाही. पार्किंग, विस्तारासाठी जागा, भविष्यातील पायाभूत सुविधा या सर्व बाबतीत संभाजीनगरचे उच्च न्यायालय खंडपीठ अधिक सक्षम आहे.
सगळ्यात गंभीर मुद्दा म्हणजे आर्थिक परवड. मुंबईच्या उच्च न्यायालयात एका तारखेसाठी किमान पन्नास हजार रुपयांची तयारी असेल तरच सामान्य पक्षकार वकील नेमू शकतो. संभाजीनगरच्या उच्च न्यायालय खंडपीठात हीच फी पाच ते दहा हजारांच्या दरम्यान आहे. शिवाय मुंबई उच्च न्यायालयात बोर्डावर केस यायला चार-पाच महिने लागतात; संभाजीनगरमध्ये तीन-चार दिवसांत सुनावणी शक्य होते. हा फरक म्हणजेच न्याय मिळण्याचा फरक आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 214 आणि 225 नुसार उच्च न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. गरजेनुसार न्यायालयीन विकेंद्रीकरण करणे हे घटनात्मक मूल्यांशी सुसंगत आहे. आज मुंबईच्या उच्च न्यायालयावर प्रचंड ताण आहे. कोट्यवधी लोकसंख्येचा भार, लाखो प्रलंबित प्रकरणे यामुळे न्यायदानाचा कालावधी वाढतो आहे. नाशिक न्यायालय संभाजीनगरच्या उच्च न्यायालय खंडपीठाला जोडल्यास हा ताण निश्चितच कमी होईल.
नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालय संभाजीनगर खंडपीठाला संलग्न करणे हाच पर्याय
नाशिक न्यायालय संभाजीनगरच्या उच्च न्यायालय खंडपीठाला जोडण्याच्या निर्णय झाल्यास नाशिकच्या तरुण वकिलांसाठी संधींची दारे खुली होतील. उच्च न्यायालयात काम करण्याची, पुढे न्यायाधीश होण्याची संधी वाढेल. विधीक्षेत्रात नाशिकचा झेंडा अधिक बुलंद होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा दृढ होईल.
आज गरज आहे ती, नव्या पिढीतील वकील, प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि सजग नागरिकांनी एकत्र येऊन या विषयावर ठाम भूमिका घेण्याची. न्याय सर्वांसाठी परवडणारा, सुलभ आणि वेळेत मिळणारा करायचा असेल, तर नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालय संभाजीनगरच्या उच्च न्यायालय खंडपीठाला संलग्न करण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही.
