नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरून सिंहस्थ प्राधिकरण, एमएनजीएल व स्मार्ट कंपनीला जबाबदार धरत नगरसेवकांनी महासभेत आरोपांच्या जोरदार फिरी झाडल्या. खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातातील सात जणांच्या मृत्यूप्रकरणी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची आग्रही मागणी नगरसेवकांनी महासभेत केली.
सिंहस्थ रस्त्यांची अत्यंत संथगतीने सुरू असलेली कामे, गॅस पाइपलाइनसाठी एमएनजीएल कंपनीने मनमानी पद्धतीने खोदलेले रस्ते आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या ओएफसी केबलसाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने विनापरवानगी खोदलेल्या रस्त्यांमुळेच नाशिक शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा झाल्याचा आरोप करत या विभागांच्या अधिकाऱ्यांना नगरसेवकांनी शनिवारी (दि. ८) महासभेत फैलावर घेतले.
खड्ड्यांसंदर्भात वर्षभरापूर्वी एका जनहित याचिकेत दिलेल्या निर्देशांची प्रशासनाकडून अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप दिनकर पाटील यांनी केला, तर राहुल दिवे यांनी एमएनजीएलने खोदलेल्या रस्त्यांबाबत जाब विचारला.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांना सिंहस्थ प्राधिकरणाचे आयुक्तच जबाबदार असल्याचा घणाघाती आरोप करत शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते यांनी सिंहस्थ कामांच्या गुणवत्ता परीक्षणासाठी नेमलेल्या प्रकल्प सल्लागारांच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केला.
एमएनजीएलकडून सभागृहात चुकीची माहिती सादर केली जात असून, गॅस पाइपलाइनसाठी १५०० किमीपेक्षा अधिक रस्ते खोदले गेल्याचा आरोप सुधाकर बडगुजर यांनी केला. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनदेखील रस्ते कामांच्या निविदा उघडण्यास तीन ते नऊ महिन्यांचा विलंब का, असा सवाल करत स्मार्ट सिटी, एमएनजीएलने चुकीच्या पद्धतीने रस्ते खोदल्याने शहरावर खड्ड्यांचे संकट उभे राहिल्याचा आरोप गुरुमित बग्गा यांनी केला.
सिंहस्थ कामांसाठी नाशिकला ३५ हजार कोटींचा निधी देऊनही मुख्यमंत्र्यांना खड्ड्यांसंदर्भात बैठक घ्यावी लागणे दुर्दैवी असल्याचे सांगत डॉ. हेमलता पाटील यांनी सिंहस्थ कामांसाठी प्राधिकरणाची गरज काय, असा सवाल केला. खोदकाम करताना एमएनजीएलने कराराचे उल्लंघन केल्याचा दावा करत एमएनजीएलकडून दोन हजार कोटींचा दंड वसूल करण्याची मागणी उपमहापौर विलास शिंदे यांनी केली.
गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी एमएनजीएलला ७४० किलोमीटर रस्ते खुदाईची परवानगी देण्यात आली असून, त्यापोटी महापालिकेला ३९२ कोटींचे रस्ते दुरुस्ती शुल्क अदा करण्यात आल्याची माहिती एमएनजीएलचे मुख्य अधिकारी संदीप श्रीवास्तव यांनी महासभेत दिली. आतापर्यंत ६४० किलोमीटरचे रस्ते खोदण्यात आले असून, अद्यापही १०० किलोमीटरचे रस्ते खोदणे शिल्लक असल्याचे श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले.
गॅस पाइपलाइनसाठी २०१८ पासून एमएनजीएलला रस्ते खुदाईची परवानगी दिली गेली. रस्ते खुदाईसाठी एमएनजीएलने दुरुस्ती शुल्क महापालिकेला अदा केले असले तरी एमएनजीएलमार्फत कनेक्शनच्या नावाखाली वारंवार रस्ते खोदले जात असल्याने महापालिकेला या रस्त्यांच्या कामांची दुरुस्ती करता आलेली नाही, असा दावा करत महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी खड्ड्यांना एमएनजीएलला जबाबदार धरले. एमएनजीएलच्या चक्रात महापालिकेची फसवगत झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिंहस्थ रस्त्यांची कामे महापालिकेमार्फत केली जात असली तरी या कामांसाठी प्रमाण देण्याचे अधिकार सिंहस्थ प्राधिकरणाकडे होते. महापालिकेने सिंहस्थ कामांचा आराखडा जुलै २०२४ मध्येच सादर केला होता. जानेवारी २०२५ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेत या कामांना प्रमाण देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर तब्बल नऊ महिन्यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये महापालिकेला या कामांची मंजुरी मिळू शकली. कामांना उशिरा मंजुरी मिळाल्याने कामांना विलंब झाला, असा दावा करत आयुक्त मनीषा खत्री यांनी महासभेत केला.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी टाकण्यात येणाऱ्या ओएफसी केबलकरिता २२० किलोमीटर लांबीचे रस्ते स्मार्ट सिटीने खोदले असून, त्यासाठी महापालिकेची कुठलीही परवानगी घेतली गेली नसल्याची कबुली स्मार्ट सिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांनी महासभेत दिली. नाशिकमध्ये २३० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर ओएफसी केबल टाकली जात आहे. त्यासाठी आतापर्यंत २२० किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदण्यात आले आहेत. खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती स्मार्ट सिटी मार्फत केली जाणार असून, अद्याप निविदा काढल्या नसल्याचे मोरे यांनी सांगितले.
