नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण (पॉश) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या व आस्थापनांनी १५ ऑगस्टपर्यंत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करून पोर्टलवर नोंदणी करावी, अशा सूचना करतानाच अंतर्गत समिती स्थापन न करणाऱ्या आस्थापनांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीच्या त्रैमासिक बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या क्षेत्र व्यवस्थापक मेढे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी (बाह्यसंपर्क विभाग) डॉ. बाळू पाटील, जिल्हा परिषदेचे कार्यक्रम अधिकारी प्रताप पाटील, कौशल्य विकास अधिकारी मोहिते, महानगरपालिकेचे सहायक अधीक्षक सोमनता कासार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले की, कार्यस्थळी महिलांना सुरक्षित व सन्मानजनक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व आस्थापनांनी पॉश कायद्यानुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करून 'शी' पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. संबंधित विभागांनी सर्व आस्थापनांची पडताळणी करून समिती स्थापन न करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी.
तसेच पोलिस विभाग व संरक्षण अधिकारी यांच्या समन्वयातून कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचेही त्यांनी आदेशित केले. तसेच जिल्ह्यातील सर्व गावांमधील विधवा, घटस्फोटित व परित्यक्ता महिलांचे अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करून त्यांच्याकडे आधारकार्ड, अंत्योदय योजनेचे कार्ड व इतर आवश्यक कागदपत्रांची उपलब्धता तपासावी, असे निर्देश देतानाच आवश्यक त्या ठिकाणी बहुविभागीय सेवा शिबिरे आयोजित करून या महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या.
कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त महिलांची माहिती संकलित करून ती जिल्हास्तरावर नियमित पाठवावी. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून संबंधित महिलांचे समुपदेशन करून त्यांना आवश्यक संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे.
महिलांच्या वसतिगृहे तसेच मुलींच्या आश्रमशाळा परिसरात पोलिस विभागाने वाहन गस्त वाढवून सुरक्षित वातावरण निर्माण करावे. बालविवाह प्रतिबंधासाठी ज्या गावांमध्ये बालविवाहाची प्रकरणे आढळून आली आहेत, त्या गावांतील पोलिसपाटील व ग्रामसेवकांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यातील सर्व विवाह सेवा पुरवठादारांकडून बालविवाह लावून देणार नसल्याचे शपथपत्र घेण्यात यावे, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले.
