नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत प्रस्तावित कामांसाठी वितरित करण्यात येणारा निधी विहित कालमयदित खर्च करण्याची दक्षता संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले.
विहित कालमर्यादत सदर निधी खर्च न होता व्यपगत झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची राहील, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात सोमवारी (दि.९) आढावा बैठक झाली.
त्यावेळी जिल्हाधिकारी प्रसाद बोलत होते. यावेळी उपवनसंरक्षक (पूर्व) राकेश सेपट, उपवनसंरक्षक (पश्चिम) सिद्धेश सावर्डेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, पशुंसवर्धन उपायुक्त प्रशांत धर्माधिकारी, आत्माचे प्रकल्प संचालक अभिमन्यू काशिद, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त देवीदास नांदगावकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, नांदूरमध्यमेश्वर वनपरिक्षेत्र अधिकारी हिरालाल चौधरी, वनप्रकल्प विभाग नाशिकचे विभागीय व्यवस्थापक डॉ. सुजित नेवसे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ साठी यंत्रणांनी प्रस्तावित बाबींना तातडीने तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून घ्यावी. तांत्रिक मान्यतेशिवाय प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरित होणार नाही.
स्पील निधीचा विनियोग विहित कालावधीत करणे आवश्यक आहे. योजनेंतर्गत कामांसाठी निवडलेल्या पुरवठादारांची विहित पद्धतीने नोंदणी करून ती आय-पास प्रणालीवर अपलोड करण्याच्या सूचना प्रसाद यांनी दिल्या.
जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ ची मागणी करताना कामाचे स्वरूप व त्याची उपयुक्तता यांचा सविस्तर तपशील सादर करावा. सर्व यंत्रणांनी योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे सादरीकरण करताना अगोदरचे व नंतरचे छायाचित्र द्यावीत.
मृद व जलसंधारण विभागाने डोंगरी तालुक्यासाठी अधिक कामांचा समावेश करावा. खरेदी प्रक्रियेची कामे १५ फेब्रुवारीपूर्वी पूर्ण करावीत. प्राप्त तांत्रिक मान्यतेच्या प्रस्तावांना १५ फेब्रुवारीपर्यंत निधी वितरित करण्याच्या सूचना प्रसाद यांनी दिल्या आहेत.
