सिडको (नाशिक) : सिडकोत १९९५ मध्ये लहान व मोठे असे असे सुमारे पाच हजार प्लॉटधारक आहेत. सिडको प्रशासनाला बांधकाम झाले नसल्याची माहिती दिली नसल्याबद्दल लहान प्लॉटधारकांकडून सुमारे ४० हजार बांधकाम दंड आकारण्यात येत आहे. प्लॉटची किंमत चार हजार रुपये असताना सिडको प्रशासन दहा पट दंड आकारत आहे. अशा प्रकारे सिडको प्रशासनाकडून नागरिकांच्या खिशावर खुलेआम डल्ला मारला जात आहे.
सिडकोत १९९५ मध्ये छोटे व्यापारी, व्यावसायिकांना छोटे छोटे टपरी प्लॉट वाटप केले. टपरी प्लॉट वाटप करताना कुठल्याही अटी-शर्ती नव्हत्या. मात्र, या प्लॉटचे करारनामा करून देताना मोठ्या प्लॉटला वापरले जाणारे करारनामा वापरले गेले. टपरी प्लॉटवर सहा वर्षांत बांधकाम करणे सिडकोच्या नियमाप्रमाणे क्रमप्राप्त होते. टपरीधारकांनी सहा वर्षांत बांधकाम करताना सिडकोला कम्प्लिशन अर्ज दिले नाही. 2010 नंतर सिडकोने बोर्ड नियमाचा आधार घेऊन छोट्या प्लॉटला कम्प्लिशनची अट लागू केली. आजमितीस हजारो प्लॉटधारकांनी बांधकामाबाबत सिडकोला माहिती न कळवल्यामुळे त्यांच्यावर दंड आकारणी सुरूच आहे. प्लॉट देताना किंमत ४ हजार ते ५ हजार रुपये परंतु दंड ४० ते ५० हजार रुपये अशी स्थिती आहे. प्लॉटच्या किमतीच्या पन्नास टक्के दंड दरवर्षी चालू आहे. त्यांच्याकडून बांधकाम झाल्याचा दाखला अर्ज घेऊन दंड थांबवला जात नाही. सिडकोचे नियमाप्रमाणे बांधकाम झाल्याचा पुरावा सादर केल्यास दंडाची रक्कम थांबते. परंतु सामान्य नागरिकांना हा नियम माहीत नसल्यामुळे दंड आकारणी सुरूच आहे.
सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी जर ठरवले तर बिल्डिंगचे बांधकाम कधी झाले हे लाइट बिल पुरवठ्यावरून निश्चित ठरवता येईल. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्याकडून दंडाची वसूल केली जात आहे. अनेक इमारतींना एका चुकीमुळे त्यांना लाखो रुपये दंड भरावा लागत आहे.
अनेक गंभीर प्रश्न सुटल्याशिवाय नागरिकांना फ्री होल्ड करणे त्यांच्या हिताचे ठरणार नाही व त्याचा काही उपयोग होणार नाही, असे संघर्ष समितीचे मत आहे. तत्कालीन मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर यांनी याप्रश्नी नवीन तोडगा शोधून काढताना प्लॉट रिकामाच वापरायचा आहे, मग त्यासाठी पेनल्टी लागणार नाही, असे निश्चित केले होते. परंतु नंतर तो गुंडाळण्यात आला.
आंदोलनाकडे दुर्लक्ष
नागरिक संघर्ष समितीने टपरी प्लॉटला दंडवसुली थांबवावे म्हणून आंदोलन केलेले आहे. मात्र, याबाबत ठोस कारवाई केलेली नाही. नागरिक संघर्ष समितीचे पदाधिकारी अध्यक्ष गणेश पवार, धनंजय बुचडे , काशीनाथ दिंडे, दशरथ गांगुर्डे, वसंतराव सोनवणे व विविध टपरी समूहाचे प्रमुख उपस्थित राहून प्रशासनाला निवेदने दिलेली आहेत, परंतु सिडकोने दुर्लक्ष केलेले आहे.
लहान प्लॉटधारक हे छोटे व्यवसाय करून घर चालवत आहेत. सिडको प्रशासनाने अन्यायकारक आकारत असलेला दंड मागे घ्यावा .
अमोल नाईक, सामाजिक कार्यकर्ता
सिडको प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात प्लॉटधारकाकडून दंड आकारत आहे. तसेच सिडकोने अल्पशा रकमेत फ्री होल्ड करावे.
अमोल महाले, सामाजिक कार्यकर्ता
