[author title="नाशिक : सतीश डोंगरे" image="http://"][/author]
नाशिकमध्ये कायमस्वरूपी औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र (एक्झिबिशन सेंटर) उभारण्याच्या प्रशासकीय मंजुरीचे काम अंतिम टप्प्यात असतानाच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयातील खांदेपालटामुळे सेंटर उभारण्याच्या प्रक्रियेला काहीसा ब्रेक बसला आहे. तत्कालीन सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या कार्यकाळात या सेंटर उभारणीच्या कामाला मान्यता मिळाली असली तरी, या खात्याची जबाबदारी आता जतीन राम मांझी यांच्याकडे आल्याने, राज्य सरकार व स्थानिक औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना नव्याने दिल्लीवारी करून सेंटरच्या मान्यतेसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील खादी ग्रामोद्योगच्या तब्बल ८० एकरांत हे सेंटर उभारले जाणार आहे. खादी ग्रामोद्योगने यास हिरवा कंदील दाखविला असून, ५० कोटींच्या निधीची तयारीदेखील दर्शविली आहे. तसेच एमआयडीसीनेदेखील ५० कोटी देण्याबाबत संमती दर्शविल्याने, शंभर कोटींमध्ये हे भव्य सेंटर उभारले जाणार आहे. या वर्षाच्या प्रारंभी सेंटर उभारण्याच्या कामाला गती दिली जाईल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, लोकसभा निवडणुकीमुळे अन् केंद्रीय उद्योग मंत्रालयातील खांदेपालटामुळे सेंटर उभारणीचे काम पुन्हा लांबणीवर पडले असून, सेंटरच्या मान्यतेसाठीची प्रक्रिया नव्याने करावी लागण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत सेंटरची फाइल लालफितीत अडकली असून, निमाने दिल्लीवारीची तयारी सुरू केली आहे.
दरम्यान, या सेंटरसाठी प्रारंभी जिल्हा उद्योग केंद्राकडून ३६१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला होता. परंतु, प्रस्ताव मर्यादेत सादर करावा, असे निर्देश केंद्राकडून प्राप्त झाल्यानंतर नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना राज्य सरकारने जिल्हा उद्योग केंद्राला दिल्या होत्या. त्यानुसार ७६ कोटींचा नव्याने प्रस्ताव त्यावेळी पाठविला गेला होता. सद्यस्थितीत सेंटरसाठी शंभर कोटींच्या निधीची तरतुद होऊ शकत असून, या निधीमध्ये भव्य सेंटर उभारणे शक्य असल्याचा विश्वास निमाकडून व्यक्त केला जात आहे.
कायमस्वरूपी एक्झिबिशन सेंटरसाठी पालकमंत्री दादा भुसे सातत्याने पाठपुरवा करत
आहेत. उद्योगमंत्री उदय सामंत देखील सकारात्मक असून, त्यांनी मुख्यमंत्र्याशी चर्चा केली आहे. त्यांच्या संमतीने केंद्रात प्रस्ताव पाठविला आहे. तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली असून, खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केंद्रात प्रस्ताव पाठविला आहे. नव्या केंद्रीय उद्योग मंत्र्यांकडून लवकरच यास मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. – धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा.
