नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील १२ हजार ४४८ खुल्या भूखंडांवरील दुबार कर आकारणी तसेच अस्तित्वात नसलेल्या मिळकतींवरील संपूर्ण मागणी रद्द करत महापालिकेने नाशिककरांना मोठा दिलासा दिला आहे. दुहेरी कर आकारणीच्या माध्यमातून संबंधित जागामालकांच्या नावे महापालिकेच्या कर विभागाकडे वर्षानुवर्षे दर्शविली जाणारी ३२.२२ कोटींची थकबाकी आकारणी रजिस्टरमधून निर्लेखित केली जाणार आहे. त्यामुळे करदात्यांना फायदा होणार आहे, त्याचबरोबर कर विभागाकडील फाजील थकबाकीचा डोंगरही कमी होण्यास मदत होणार आहे. स्थायी समितीच्या बुधवारी (दि. ७) होणाऱ्या सभा पटलावर यासंदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाणार आहे.
महापालिकेच्या माध्यमातून बांधीव मिळकतींवर कर आकारणी केली जाते. त्याचप्रमाणे खुल्या भूखंडांवरही कर आकारणी केली जाते. कालांतराने त्या भूखंडावर व्यावसायिक किंवा निवासी प्रकारची इमारत उभी राहते. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्या इमारतींवर घरपट्टीही लागू होते. घरपट्टी लागू झाल्यानंतर त्याप्रमाणे कराची आकारणी सुरू होते; मात्र इमारत उभी असलेल्या भूखंडावरील पूर्वीचा करही कायम असतो. यासंदर्भात मिळकतधारकांकडूनही दखल घेतली जात नाही व महापालिकेकडूनही एखाद्या खुल्या भूखंडावर तयार करण्यात आलेल्या इमारतीला घरपट्टी लागू झाल्यानंतर मोकळ्या भूखंडावरील पट्टी वजावट केली जात नाही. परिणामी थकबाकीची रक्कम वाढत असते.
थकीत करांचा आढावा घेताना उपायुक्त पवार यांच्या निदर्शनास ही बाब आली. त्यांनी खुल्या भूखंडावरील हा दुहेरी कर रद्द करण्याची मोहीम सुरू केली. यात शहरामध्ये तब्बल १२ हजार ४४८ खुल्या भूखंडांवर दुहेरी कर आकारणी होत असल्याचे तसेच अस्तित्वात नसलेल्या मिळकतींवर करआकारणी सुरू असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे ३२.२२ कोटींची कर आकारणी रद्द करण्याकरीता सहाही विभागांचे स्वतंत्र प्रस्ताव कर विभागाने तयार केले असून, स्थायी समितीच्या पटलावर मान्यतेसाठी सादर केले जाणार आहेत.
विभाग दुहेरी कर आकारणी भूखंड संख्या निर्लेखित झालेली थकबाकी(कोटी)
सातपूर २५६२ ४.३४
नाशिक पश्चिम ४०९ २.८८
नाशिक पूर्व २०३८ ११.९१
पंचवटी २९४४ ४.६४
सिडको ३०४२ ५.५५
नाशिकरोड १४५३ २.८७
एकूण १२,४४८ ३२.२२
शहरातील १२ हजार ४४८ भूखंडांवरील दुहेरी कर तसेच अस्तित्वात नसलेल्या मिळकतींवरील कर आकारणी रद्द करण्यात आली असून, याद्वारे तब्बल ३२.२२ कोटींच्या थकबाकीचा फुगवटा कमी करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. स्थायीच्या मान्यतेने या प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. – श्रीकांत पवार, उपायुक्त, कर, मनपा.
