नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
बहुराष्ट्रीय कंपनीतील धर्मांतराचा प्रकार, महिलांचे लैंगिक शोषण करणारा भोंदू अशोक खरात तसेच कथित पत्रकार रवींद्र एरंडे यांच्यामुळे नाशिकचे नाव बदनाम झाले असून, संबंधितांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवावा, त्यांना भरचौकात फाशी द्यावी, अशी खळबळजनक मागणी भाजपच्या स्थानिक आमदारांनी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्याकडे केली आहे.
शहरातील वाढत्या गुन्हेगारी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, अॅड. राहुल ढिकले यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप शिष्टमंडळाने शनिवारी (दि.११) पोलिस आयुक्तांची भेट घेतली.
बहुराष्ट्रीय कंपनीतील धर्मांतराचा प्रकार, महिलांचे लैंगिक शोषण करणारा भोंदू अशोक खरात तसेच कथित पत्रकार रवींद्र एरंडे अत्याचार प्रकरणामुळे नाशिक शहराची प्रतिमा मलिन होत असून, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याची खंत व्यक्त करताना शहरातील कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांकडे आमदारांनी लक्ष वेधले.
युवकांमध्ये अमली पदार्थांचे वाढते प्रमाण, महिलांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न, बेकायदेशीर मद्यविक्री, नियमबाह्य पानटपऱ्या व हॉटेल्स, तसेच वाढती अतिक्रमणे यावर तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात अधिक कडक आणि प्रभावी कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. बहुराष्ट्रीय कंपनीतील प्रकरणाबाबत बोलताना, महिलांवर अत्याचार, धर्मांतराचा प्रयत्न, विशिष्ट प्रार्थना व उपवास करण्यास भाग पाडणे, तसेच मांसाहारासाठी दबाव टाकल्याचे आरोप अत्यंत गंभीर आहे.
एका विवाहित संशयिताने लग्राचे आमिष दाखवून महिलांवर अत्याचार केल्याचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. या सर्व प्रकारांमागे कोणते संघटित रॅकेट आहे का, तसेच त्याला आर्थिक पाठबळ कोणाकडून मिळत आहे का, याचा सखोल तपास करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
या शिष्टमंडळात भाजपचे शहराध्यक्ष सुनील केदार, सरचिटणीस सुनील देसाई, अॅड. श्याम बडोदे, रश्मी हिरे बेंडाळे, प्रवीण पाटील, स्वाती भामरे, संध्या कुलकर्णी, प्रशांत वाघ, अक्षय गांगुर्डे, गोपी राजपूत, स्वराज ताजनपुरे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शून्य सहिष्णुता धोरण राबवावे
पीडित महिलांनी तक्रार करूनही संबंधित कंपनीच्या मनुष्यबळ विभागातील अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नसल्याचे निदर्शनास आले असून, त्या अधिकाऱ्यांवर कोणाचा दबाव होता का याची चौकशी करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
महिलांविषयक गुन्ह्यांमध्ये शून्य सहिष्णुता धोरण राबवावे, तसेच महिलांना तक्रार नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी मदतवाहिनी सुरू करावी, असेही आमदारांनी स्पष्ट केले.
