नाशिक : बी. डी. भालेकर शाळा इमारतीच्या पाडकामावरून मोठा संघर्ष उभा राहिल्यानंतर पाडकामाला तूर्त स्थगिती दिल्याचे सांगितले जात असताना महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने मात्र इमारत पाडकामाचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केल्यामुळे नवा वाद उभा राहिला आहे. या इमारतीच्या पाडकामातून महापालिकेला १०.११ लाखांचे उत्पन्न मिळणार असून, पोलिस बंदोबस्तात इमारतीचे पाडकाम प्रस्तावित आहे.
नगरपालिका काळात भालेकर यांच्या निधीतून ५८ वर्षांपूर्वी या शाळा इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले होते. विद्यार्थिसंख्या घटल्यामुळे महापालिकेने ही शाळा बंद केली होती. ही शाळा इमारत जीर्ण झाल्याने धोकादायक झाल्याचा दावा करत इमारत पाडून त्या जागेवर विश्रामगृह उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. महापालिकेच्या या निर्णयाला शाळेतील माजी विदयार्थ्यांनी कडाडून विरोध दर्शवित बी. डी. भालेकर शाळा बचाव समितीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन उभे केले आहे. शाळा इमारतीच्या जागेवर महापालिकेने विश्रामगृह न उभारता पुन्हा शाळा इमारत बांधावी, अशी आग्रही मागणी या आंदोलकांची आहे.
गेल्या तीन दिवसांपासून शाळेच्या प्रवेशद्वारासमोर धरणे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात माजी महापौर, माजी नगरसेवकांसह अनेक राजकीय पक्षांनीही उडी घेतल्यामुळे हा मुद्दा आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तापण्याची शक्यता लक्षात घेत, कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी आयुक्तांशी चर्चा केल्यानंतर या पाडकामास तूर्त स्थगिती देण्यात आल्याची चर्चा होती. परंतु पाडकामाचा प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडून स्थायी समिती पटलावर आल्यामुळे शाळेची इमारत पाडण्याच्या भूमिकेवर प्रशासन ठाम असल्याचे दिसून आले आहे. शुक्रवारी (दि. ७) होत असलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रस्ताव मंजुरीपूर्वीच पाडकामाला सुरुवात?
ही इमारत पाडकामासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली. प्राप्त दोन पात्र निविदाधारकांपैकी आकार कन्स्ट्रक्शन्स, नाशिक या मक्तेदाराने महापालिकेला पाडकामातून मिळणाऱ्या स्टील, भंगार साहित्याच्या विल्हेवाट बदल्यात सर्वाधिक १०.११ लाख रुपयांचा मोबदला देण्याचे दर्शविल्यामुळे त्यांना हा ठेका देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर सादर करण्यात आला आहे. शुक्रवारी (दि. ७) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेत या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. मात्र तत्पूर्वीच शाळा इमारतीतील दारे, खिडक्या आदी वस्तू काढून नेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे स्थायी समितीच्या मंजुरीआधीच पाडकाम कसे सुरू झाले, संबंधितांना तसा अधिकार कोणी दिला, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
पोलिस बंदोबस्तात होणार कारवाई
ही इमारत पाडकामासाठी विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेता, पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. या प्रकरणात कायदेशीर वाद उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी विधी विभागाकडे देण्यात आली आहे. तसेच ही धोकादायक इमारत निष्कासित करताना कोणतीही आपत्तीजनक परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. काम सुरू करण्यापूर्वी मक्तेदाराने आवश्यक विमा काढणे अनिवार्य असणार आहे.
