नाशिक : विकास गामणे
सर्वसामान्य आणि गरीब रुग्णांना दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळावी म्हणून केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने'ला नाशिक जिल्ह्यात मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. २०११ च्या सामाजिक व आर्थिक पाहणी अहवालानुसार पात्र ठरलेल्या लाभार्थी कुटुंबांना या योजनेच्या 'गोल्डन कार्ड' द्वारे आता देशभरात कुठेही दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार घेता येणार आहेत.
जिल्ह्यात 'आभा' कार्ड अनिवार्य केल्यानंतर तब्बल ३८ लाख १७ हजार ७३३ नागरिकांनी हे डिजिटल सुरक्षा कवच प्राप्त केले आहे. विशेष म्हणजे, या सुविधेचा लाभ घेत नाशिकमधील ३५१ जणांनी शासकीय रुग्णालयांत यशस्वी उपचार पूर्ण केले असून, त्यापैकी १७ लाभार्थ्यांच्या क्लेमची रक्कम वर्गदेखील करण्यात आली आहे.
आमाकार्ड काढल्यानंतर नागरिकांना सर्व शासकीय रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र येथे उपचार घेता येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या आणि खासगी १०० टक्के अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना वैद्यकीय बिलांच्या मंजुरीसाठी करावी लागणारी सरकारी कार्यालयांची वणवण आता कायमची थांबणार आहे.
शिक्षकांना आता 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने' अंतर्गत थेट कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा मिळणार आहे. जुन्या वैद्यकीय देयक प्रतिपूर्ती पद्धतीवर कायमची फुली मारण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शिक्षण विभागाने 'आभा कार्ड' बंधनकारक केले आहे.
राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय बिलांची जुनी पद्धत आता इतिहासजमा होणार आहे. पूर्वी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही रुग्णालयात उपचार घेऊन त्याची मूळ बिले, डिस्चार्ज कार्ड आणि औषधांच्या पावत्या शिक्षण विभागाच्या वेतन पथकाकडे प्रत्यक्ष सादर कराव्या लागत होत्या.
या बिलांच्या मंजुरीसाठी वर्षवर्ष वाट पाहावी लागायची. इतकेच नव्हे तर, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात 'टक्केवारी'चा खेळ तसेच बोगस बिले सादर करण्याचे गैरप्रकारही समोर येत होते. आता नव्या डिजिटल व्यवस्थेमुळे रुग्णाचा संपूर्ण वैद्यकीय इतिहास ऑनलाइन उपलब्ध राहणार असल्यामुळे अशा बोगस प्रकरणांना पूर्णपणे चाप बसणार आहे. शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या पत्रकानुसार, यापुढे ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कोणतेही ऑफलाइन वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक स्वीकारले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
असे आहे आभा कार्ड
आभा कार्ड हे नागरिकांच्या आरोग्याची सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवणारे १४ अंकी डिजिटल ओळखपत्र आहे. या कार्डमुळे रुग्णाचा संपूर्ण वैद्यकीय इतिहास, आरोग्याशी संबंधित चाचण्या आणि उपचारांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होते.
कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस उपचार
अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल झाल्यावर आता शिक्षकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे भरावे लागणार नाहीत. प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला प्रतिवर्ष ५ लाख रुपयांचे मोफत आरोग्य संरक्षण अनुज्ञेय राहील. यापूर्वी वैद्यकीय बिले मंजूर करून घेण्यासाठी शिक्षण अधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयांत होणाऱ्या विलंबापासून आणि आगाऊ रकमा मोजण्याच्या त्रासातून कर्मचाऱ्यांची मुक्तता होणार आहे.
शिक्षकांना आता 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने' अंतर्गत थेट कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा मिळेल. जुनी वैद्यकीय देयक प्रतिपूर्ती पद्धत बंद झाली आहे. आतापर्यंत ३८ लाख १७ हजार ७३३ नागरिकांनी आभा कार्ड काढले आहे. उर्वरित नागरिकांनीही कार्ड काढून घ्यावे.
- डॉ. हर्षल नेहते, जिल्हा माताबाल संगोपन अधिकारी
