उंब्रज : आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, सराव पाठशाळा तसेच अध्यापक विद्यालयांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आभा कार्ड काढणे आता पूर्णपणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या नवीन योजनेंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांना अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रुपये पाच लाखांपर्यंतच्या थेट आरोग्य सुविधा (कॅशलेस उपचार) उपलब्ध होणार असल्याने यापुढे कर्मचाऱ्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंतची जुनी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके सादर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. शिक्षण विभागाच्या या महत्वकांक्षी निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सुरक्षेला बळकटी मिळणार असून भविष्यातील वैद्यकीय खर्चाचा मोठा भार हलका होणार असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षक वर्गातून व्यक्त होत आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील पात्र कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी तातडीने आभा कार्ड काढून त्याची सत्य प्रत माहे जून च्या वेतन देयकासोबत सादर करावी अशा सूचना भविष्य निर्वाह निधी पथकचे (माध्यमिक) अधिक्षक सुनिल शिखरे यांनी दिल्या आहेत.
शासनाने शिक्षण विभागासाठी लागू केलेल्या या नव्या उपक्रमामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये प्रति कुटुंब प्रति वर्ष तब्बल पाच लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी आर्थिक ताण कमी होऊन तात्काळ उपचार घेणे सुलभ होणार आहे.
यापूर्वी वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कागदपत्रे सादर करून दीर्घ प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती. मात्र आता ‘आभा’ कार्डमुळे ही प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सुलभ होणार असून पाच लाख रुपयांपर्यंतची जुनी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके सादर करण्याची गरज भासणार नाही. मात्र या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे आभा कार्ड असणे बंधनकारक असून, यापुढे कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचे पाच लाख रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे देयक वेतन पथक कार्यालयाकडून स्विकारली जाणार नसल्याचे स्पष्ट निर्देश वेतन पथकचे अधिक्षक सुनिल शिखरे यांनी दिले आहेत. असेच निर्देश प्राथमिक विभागासाठीही लागू करण्यात आले आहेत.
शासनाच्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सुरक्षेला बळकटी मिळणार असून भविष्यातील वैद्यकीय खर्चाचा मोठा भार हलका होणार असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गातून व्यक्त होत आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील सर्व प्राचार्य व मुख्याध्यापकांनी आपल्या अधिनस्त कार्यरत असलेल्या सर्व पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तात्काळ बैठक आयोजित करून या महत्त्वपूर्ण योजनेची माहिती देणे आवश्यक आहे.
