नाशिक : बाह्यस्त्रोत्राद्वारे भरतीप्रक्रिया रद्द करा या मागणीसाठी गत महिन्याभरापासून आदिवासी विकास विभागासमोर रोजंदारी कर्मचारी वर्ग 3 आणि 4 बिर्हाड आंदोलनास बसलेले असतानाच आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी आश्रमशाळांमधील 1791 पदांची आउटसोर्सिंग प्रक्रिया सुरू केली आहे.
यासंदर्भात आदिवासी विकास विभागाने 4 ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय जारी केला असून, भरतीप्रक्रियेसाठी दोन कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भरतीप्रक्रिया राबविण्यासाठी 84 कोटी 74 लाख 55 हजारांच्या न्यूनतम निविदेस वित्तीय मान्यता देण्यात आली असून, सदर रक्कम 1791 शिक्षकपदांना दोन वर्षे मानधन देण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार, शासकीय आश्रमशाळांमधील शिक्षकांच्या मंजूर 1791 पदांच्या सेवा बाह्यस्त्रोतांद्वारे उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावास शासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेनुसार बाह्यस्त्रोत्राद्वारे 1791 पदांची भरतीप्रक्रिया राबविण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेने तीन संस्थांमध्ये काम विभागून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार पात्र संस्थांशी खरेदी समितीने चर्चादेखील केली. चर्चेअंती महाराष्ट्र विकास ग्रुप कंपनीने विभागून काम करण्यास सहमती दर्शविली. मात्र, डीएम एंटरप्रायझेस कंपनीने कामाची विभागणी करण्यास नकार दिला. अखेर सहमती दर्शविलेल्या दोन्ही संस्थांमध्ये भरतीप्रक्रियेचे काम विभागून देण्यात आले आहे. त्यानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था ही अप्पर आयुक्त नाशिक आणि ठाणे या विभागांकरिता, तर महाराष्ट्र विकास ग्रुप कंपनी अप्पर आयुक्त अमरावती व नागपूर येथील भरतीप्रक्रिया राबविणार आहे.
बाह्यस्त्रोत्राद्वारे सन 2025-2026 व सन 2026-2027 या शैक्षणिक वर्षात भरतीप्रक्रिया राबविण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था लि. व महाराष्ट्र विकास ग्रुप कंपनी या दोन संस्थांनी दिलेल्या 84 कोटी 74 लाख 55 हजार इतक्या न्यूनतम दरांना शासनातर्फे वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार 1791 शिक्षक पदांना मानधन देण्यात येणार आहे.
