नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आयुक्तांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता सादर केलेल्या ३०११.८५ कोटींच्या मूळ अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने ४५७ कोटींची वाढ करत ३४६९ कोटींच्या अंदाजपत्रकाची शिफारस महासभेला केल्यानंतर महासभेनेदेखील नगरसेवकांच्या विकासकामांविषयक सूचनांचा समावेश करत या अंदाजपत्रकातील खर्च बाजूत सुमारे दीडशे कोटींची भर घातल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे नाशिक महापालिकेचे अंदाजपत्रक प्रथमच ३६१९ कोटींवर जाणार आहे.
अर्थात निधी उपलब्धतेवरच स्थायी समिती आणि महासभेने तरतूद केलेल्या विकासकामांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी ३०११.८५ कोटींचे मूळ अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते.
स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत या अंदाजपत्रकावर चर्चा होऊन ४५७ कोटी रुपयांची वाढ सुचविली गेली. मात्र, सत्तारूढ गटाच्या पदाधिकारी आणि नगरसेवकांच्या प्रभागात अतिरिक्त तरतूद करत विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना डावलले गेल्याने अंदाजपत्रकीय महासभेत गोंधळ उडाला.
असमान निधी वाटपाच्या मुद्यावरून निर्माण झालेल्या गोंधळात विरोधकांनी थेट राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न केल्याने शिवसेना (उबाठा) च्या नगरसेविकेवर निलंबनाची कारवाई करण्याची वेळ आली होती.
तब्बल साडेसात तास चाललेल्या चर्चेअंती महापौरांनी या अंदाजपत्रकाला दुरुस्ती व उपसूचनांसह मंजुरी दिली. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क आणि बीओटी प्रकल्पाचा अंदाजपत्रकात समावेश करताना ऑनलाइन व्यावसायिक कर आणि परवाना शुल्काचा समावेश करून एकत्रित कर लागू करण्याची घोषणा महापौरांनी केली.
वीज बचतीसाठी पीपीपी तत्त्वावर सोलर प्रकल्प, एनजीओमार्फत उद्यानांची देखभाल व दुरुस्ती केली जाणार असल्याचे महापौरांनी जाहीर केले. लेखा विभागाकडून प्राप्त माहितीनुसार अंदाजपत्रकात नगरसेवकांच्या प्रस्तावांचा समावेश झाल्यानंतर अंदाजे दीडशे कोटी रुपयांनी अंदाजपत्रक फुगण्याची शक्यता वर्तविली आहे.
