नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
बहुप्रतीक्षित पूर्वीचा सुरत - चेन्नई ग्रीनफिल्ड हरित महामार्ग व सध्याचा नाशिक अक्कलकोटमार्गे चेन्नई महामार्ग प्रकल्प पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. महामार्ग उभारणीसाठी नुकतीच टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, या महत्त्वाच्या प्रकल्पात सहभागी होण्यास मोठ्या बांधकाम कंपन्यांनी उत्सुकता दाखविली नसल्यामुळे टेंडर प्रक्रियेलाच अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबविण्याची तयारी महामार्ग प्राधिकरणाने सुरू केली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, टेंडर मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास एक ते दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. सध्याच्या नियमांनुसार टेंडरमध्ये मंजूर झालेल्या रकमेवर नंतर वाढीव दर किंवा किंमतवाढीचा लाभ मिळत नसल्यामुळे वाढलेल्या बांधकाम खर्चाचा संपूर्ण आर्थिक भार ठेकेदार कंपन्यांवर पडतो. त्यामुळे भविष्यातील तोटा टाळण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी या प्रकल्पाच्या टेंडरपासून दूर राहणे पसंत केल्याचे समजते. गेल्या वर्षभरात या प्रकल्पाबाबत कोणतीही ठोस प्रशासकीय हालचाल झालेली नाही.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मे महिन्यात शिर्डी येथे प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू होईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतरही भूसंपादन प्रक्रिया आणि इतर आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही अपेक्षित गतीने झालेली नाही. परिणामी प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला पुन्हा विलंब होत असल्याचे चित्र आहे.
भूसंपादनातील अडचणी, प्रशासकीय स्तरावरील विलंब आणि टेंडर प्रक्रियेला मिळालेला अपुरा प्रतिसाद यामुळे या महत्त्वाकांक्षी महामार्ग प्रकल्पाचे भवितव्य पुन्हा प्रश्नचिन्हात आले आहे. विशेष म्हणजे, हा महामार्ग भारतमाला परियोजना अंतर्गत उभारण्यात येणार होता.
मात्र या योजनेबाबत केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक बदलांमुळेही प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याची चर्चा आहे. आता नव्याने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच या बहुचर्चित महामार्ग प्रकल्पाला प्रत्यक्ष गती मिळणार की, आणखी विलंब होणार, याकडे उत्तर महाराष्ट्रासह संबंधित राज्यांती नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
असा राहणार प्रकल्प
सुरत-चेन्नई महामार्ग प्रकल्पाच्या आराखड्यात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला असून महाराष्ट्रातील मार्ग आता नाशिक ते अक्कलकोट असा निश्चित करण्यात आला आहे. सुरत-नाशिक टप्पा वगळण्यात आला असून राज्यात २२२ किलोमीटरचा सहापदरी ग्रीनफिल्ड महामार्ग उभारला जाणार आहे. हा मार्ग नाशिक, अहमदनगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांतून जाणार असून भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आहे.
दिल्ली तीनशे किमीने जवळ
हा महामार्ग महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू या सहा राज्यांतून जाणार आहे. नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर, कलबुर्गी, कर्नूल, कडप्पा आणि तिरुपती ही प्रमुख शहरे या मार्गाने जोडली जाणार आहेत. सुमारे १,६०० किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गामुळे दिल्ली - चेन्नई अंतर ३५० किलोमीटरने आणि सुरत - चेन्नई अंतर ३२० किलोमीटरने कमी होणार आहे. तसेच नाशिक -सोलापूर प्रवासही तब्बल १३५ किलोमीटरने घटणार आहे.
