नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिका क्षेत्रात मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांविरोधात कारवाईचे अधिकार महापालिकेलाच असल्याचे पत्र कामगार उपायुक्त कार्यालयाने पाठवूनही ते प्राप्तच झाले नसल्याचा कांगावा करत कारवाईपासून पळ काढणाऱ्या महापालिकेची कामगार उपायुक्त कार्यालयाने पुरती कोंडी केली आहे. कारवाईचे अधिकार महापालिकेलाच असल्याच्या कायद्यातील तरतुदीचे पत्र, अधिसूचनेसह सोबत घेऊन कामगार उपायुक्त विकास माळी हे सोमवारी (दि. 4) महापालिकेत हजर झाले. विविध कर विभागाचे उपायुक्त श्रीकांत पवार यांची त्यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन हे पत्र दिल्यानंतर अखेर गुरुवार (दि. ७) पासून इंग्रजी पाट्यांविरोधात विभागनिहाय कारवाईचे निर्देश विभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात मराठी फलकांसाठी सर्व आस्थापनांना दि. २५ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. तसेच मराठी फलक न लावणाऱ्या दुकानदारांना संबंधित दुकानांमध्ये कार्यरत प्रतिकामगार दोन हजारांचा दंड ठोठावण्याचे निर्देश दिले होते. ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही शहरातील सरकारी, खासगी आस्थापनांच्या फलकांवर इंग्रजीचेच वर्चस्व दिसून येत असल्याने महापालिकेने शहरातील ६५ हजार दुकाने, आस्थापनांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र दंड आकारणी कोणी करायची याबाबत न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्टता नसल्याने कामगार उपायुक्तांकडे पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. मात्र तीन महिने उलटूनही कामगार उपायुक्त कार्यालयाने पत्राला प्रतिसाद दिला नसल्याचे कारण पुढे करत इंग्रजी पाट्यांविरोधातील कारवाईबाबत महापालिकेने मौन बाळगले होते. दरम्यान, कामगार उपायुक्त कार्यालयाने दि. २२ डिसेंबर रोजीच कायदेशीर सल्ल्याचे पत्र महापालिकेला पाठविले होते. हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर हे पत्र विविध कर उपायुक्तांऐवजी समाजकल्याण उपायुक्तांच्या नावे पाठविले गेल्याने ते प्राप्त झाले नसल्याचा दावा करत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न झाला.
दरम्यान, सोमवारी (दि. ४) कामगार उपायुक्त माळी हे स्वत: कायद्यातील तरतुदी, अधिसूचना आदी कागदपत्रांसह महापालिकेत दाखल झाले. त्यांनी उपायुक्त पवार यांची भेट घेत कारवाईचे अधिकार महापालिकेलाच असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर पवार यांनी तातडीने कारवाईसंदर्भातील प्रस्ताव तयार करत आयुक्तांची स्वाक्षरी घेतली. विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
मराठी भाषेतील नामफलकाबाबत दंडात्मक कारवाईसंदर्भात कामगार उपायुक्त कार्यालयाशी सोमवारी पुन्हा चर्चा झाली. गुरुवारपासून विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत या कारवाईला सुरुवात होईल. मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकाने, आस्थापनांवर त्यात काम करणाऱ्या प्रतिकामगार दोन हजार रुपये दंड केला जाणार आहे. – श्रीकांत पवार, उपायुक्त (विविध कर), महापालिका.
