नाशिक : जिल्ह्यातील ५३ हजार शेतकऱ्यांचे अद्यापही ई-केवायसी नाही; आर्थिक मदत पुन्हा माघारी

नाशिक : जिल्ह्यातील ५३ हजार शेतकऱ्यांचे अद्यापही ई-केवायसी नाही; आर्थिक मदत पुन्हा माघारी

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा – जिल्ह्यातील ५२ हजार ७८२ खातेदार शेतकऱ्यांनी अद्यापही त्यांची बॅंकखाते ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे संबंधित खातेदारांना खरीप हंगाम-२०२३ मधील दुष्काळाची नुकसानभरपाई देण्यात प्रशासनाला अडचणी येत आहे. शेतकऱ्यांची माहिती उपलब्ध नसल्याने आर्थिक मदत पुन्हा शासकीय तिजोरीत जमा होण्याच्या मार्गावर आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस, दुष्काळ तसेच वादळी वाऱ्यासह गारपिटीची मालिका सुरू आहे. या नैसर्गिक संकटांचा सर्वाधिक फटका शेतीपिकांना बसला आहे. जीवापाड जपलेली शेती निसर्गापुढे मान टाकत असल्याने शेतकऱ्यांना कोट्यवधींचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. शेतीपिकांचे होणारे नुकसान व भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षाची करावी लागणारी प्रतीक्षा संपुष्टात आणण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला. त्यानुसार ऑनलाइन पद्धतीने थेट बँक खात्यात मदतीची रक्कम जमा केली जात आहे. त्यामुळे एका क्लिकवर शेतकऱ्यांना मदत मिळायला लागली आहे.

जिल्ह्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२२ पासून ते जानेवारी २०२४ या काळात अवकाळी, गारपीट तसेच गेल्यावर्षी दुष्काळी परिस्थितीत खरीप हंगामामधील शेतीपिके व फळपिकांचे पंचनामे प्रशासनाने केले. त्यानुसार बाधितांना मदतीसाठी वेळोवेळी अहवाल शासनाला सादर केला गेला. ई-पंचनामे झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांच्या याद्या शासनाच्या ई-पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्या. सदर याद्या गावपातळीवर तलाठी व ग्रामपंचायत कार्यालये तसेच तहसीलदार कार्यालयात उपलब्ध आहेत. पण त्यामध्ये अतिवृष्टी व अवकाळी पावसाने बाधित जवळपास ३४ हजार ८३२ शेतकऱ्यांनी तसेच खरीप हंगाम २०२३ मधील १७ हजार ९५० बाधितांनी ई-केवायसीच केले नसल्याचे समोर आले आहे. या शेतकऱ्यांचे बँकखाते आधार संलग्न झालेले नाही. काही प्रकरणांत शेतकऱ्यांनी चुकीचा आधार व बँकखाती क्रमांक दिला आहे. परिणामी, आधार प्रमाणीकरण नसल्याने शासनाला भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँकखात्यात वर्ग करण्याला मर्यादा येत आहेत.

ज्या बाधित शेतकऱ्यांनी अद्यापही त्यांचे बँकखाते व आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही त्यांनी तत्काळ करून घ्यावे. आपल्या घरानजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर ई-केवायसी करून घ्यावी. जेणेकरून आर्थिक भरपाई देणे शक्य होईल. -जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी.

हेही वाचा:

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news