नाशिक:सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तोंडावर गोदावरी प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाही प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा कळस झाल्याचे चित्र आहे. नंदिनी नदीत विषारी सांडपाणी सोडले जात असेल, तर ते पुढे गोदावरीत मिसळताना कोणता चमत्कार होऊन पाणी शुद्ध होणार आहे का, असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक महापालिकेला केला.
प्रदूषणाच्या प्रश्नावर बैठका आणि इतिवृत्तांचा फार्स नको, गेल्या १२ वर्षांत न्यायालयीन आदेशांची पायमल्ली करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार की नाही, याचे स्पष्ट उत्तर द्या, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारचेही कान उपटले. मुख्य सचिवांना चार ओळींचे स्पष्ट प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत २१ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
गोदावरी प्रदूषण आणि नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला फटकारल्यानंतर मुख्य सचिवांनी ४ नोव्हेंबरला संबंधित विभागांची बैठक घेतली. मात्र, बैठकीच्या इतिवृत्तात पुन्हा जबाबदारी झटकण्याचाच प्रयत्न झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी नंदिनी नदीत सांडपाणी सोडले जात असल्याचा दावा केल्याचे बैठकीच्या इतिवृत्तात नमूद होते.
महापालिकेच्या वकिलांनीही हाच बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर नंदिनी नदी गोदावरीलाच मिळते, मग विषारी पाणी गोदावरीत जाताना ते शुद्ध होणार आहे का, असा सवाल करीत खंडपीठाने महापालिकेचा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
२५० कोटींचा प्रकल्प कागदावरच
अंबड-सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी रोखण्यासाठी २५० कोटींच्या एसटीपी प्रकल्पाचा प्रस्ताव असूनही प्रत्यक्ष कामात प्रगती नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. एमआयडीसीचा दोन तृतीयांश आणि महापालिकेचा एक तृतीयांश आर्थिक वाटा निश्चित असतानाही प्रकल्प रखडल्याने जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
रामकुंड बांधकामांवरही न्यायालयाचा बडगा
रामकुंड परिसरातील नदीपात्र, ब्ल्यू व रेड लाइनमधील कथित अनधिकृत बांधकामे, टॉवर आणि मेकॅनिकल गेट्सचा मुद्दाही सुनावणीत गाजला. या प्रकरणी महापालिकेला २१ नोव्हेंबरपूर्वी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. गोदावरी प्रदूषण आणि अतिक्रमणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयीन समिती स्थापन करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली.
क्रोमियमचे प्रमाण हजारपट अधिक
अंबड-दत्तनगर परिसरातील बोअरवेलच्या पाण्यात क्रोमियमचे प्रमाण ५०.३ मिलिग्रॅम प्रतिलिटर आढळल्याचा चाचणी अहवाल याचिकाकर्त्यांनी सादर केला. पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षित मयदिपेक्षा हे प्रमाण हजारपट अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला. या प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर झालेल्या दुष्परिणामांची छायाचित्रे न्यायमूर्तीनी स्वतः सरकारी वकिलांच्या हातात देत परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले.
प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा पराकोटीचा पोहोचला आहे. उपनदीत सांडपाणी सोडायचे आणि मुख्य पात्रात प्रदूषण नाही, असे सांगून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा महापालिकेचा दावा संतापजनक आहे. न्यायालयाने तो पूर्णपणे हाणून पाडला असून, नाशिककरांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार की त्यांना पाठीशी घालणार हे मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र तपासून सांगावेच लागणार आहे.
- निशिकांत पगारे, - राजेश पंडित, याचिकाकर्ते