नाशिक : राहुल रनाळकर
राजकारणात युती आणि आघाड्या या फक्त सत्तेसाठी होतात की खऱ्या अर्थाने कार्यकर्त्यांच्या, मतदारांच्या भावनांना न्याय देण्यासाठी होतात, हा प्रश्न कायम चर्चेत असतो. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये हा प्रश्न अधिक ठळकपणे समोर येत आहे. विशेषत: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या दोन पक्षांमध्ये युती होणार का, हा प्रश्न केवळ राजकीय निरीक्षकांनाच नव्हे तर सर्वसामान्य मतदारांनाही पडलेला आहे.
‘शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे महापालिकांच्या निवडणुका एकत्र लढतील‘ हे विधान अजून अधिकृत घोषणेतून आलेले नाही, तरी त्यावरून राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये या युतीबद्दल उत्सुकता आहे. काही ठिकाणी एकत्र काम करण्याची तयारीही आहे, पण निर्णायक भूमिका ही उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या वैयक्तिक निर्णयांवर अवलंबून आहे.
उद्धव आणि राज ठाकरे हे रक्ताचे नाते असलेले बंधू. पण राजकीय दृष्टिकोन, नेतृत्वशैली आणि कार्यपद्धती यात मोठे अंतर आहे. गेल्या दोन दशकांतील त्यांचे परस्पर संबंध पाहता, दोघे निवडणुकांसाठी एकत्र येतील का, हा प्रश्न फारसा सोपा नाही. पण जर एकत्र आले, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे गणित उभे राहील. या युतीचा थेट परिणाम भारतीय जनता पक्षावर होण्याची शक्यता आहे. कारण शहरी भागातील मराठी मतदारसंघावर शिवसेना आणि मनसे या दोघांचाही प्रभाव आहे. भाजपाने मात्र या शक्यतेचा आधीच विचार करून आपले निवडणूक नियोजन तयार केले आहे. संसाधने, संघटनशक्ती आणि नेतृत्वक्षमता याच्या जोरावर भाजप छोट्या धक्क्यांना तोंड देऊ शकतो. पण जर हा धक्का बसला तर तो छोटा असेल की मोठा, याचे उत्तर भविष्याच्या उदरात दडलेलं आहे.
सध्या देशातील सर्वात बलाढ्य पक्ष म्हणजे भाजप. केंद्रात सत्तेत, तर राज्यातही प्रमुख घटक. त्यामुळे इतर सर्व पक्षांचे राजकीय गणित हे ‘भाजपाला रोखणे’ या एका ध्येयाभोवती फिरते. काहींचे उघड तर काहींचे लपून छपून. मुंबईत महापालिका निवडणूक ही प्रेस्टिज फाईट आहे. इथे शिवसेना- मनसेची युती झाली तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांचा सपोर्टिव्ह रोल दोन्ही पक्षांना कदाचित तारु शकतो. नाशिकमध्ये मात्र वेगळे चित्र आहे. इथे भाजप, शिंदे गट, अजित पवार गट, ठाकरे गट, मनसे आणि काँग्रेस- राष्ट्रवादी (शप) असे सहा खेळाडू मैदानात आहेत. त्यामुळे बहुकोनी लढत ठरण्याची शक्यता आहे.
नाशिक, धुळे आणि जळगावमध्ये भाजपाला स्वतंत्र लढण्याची ताकद आहे. त्यामुळे तिथे भाजप ‘एकला चलो रे’ चा नारा देऊ शकतो. सध्याच्या मित्र पक्षांसह, सर्व विरोधी पक्षांची भूमिका या तीन महापालिकांमध्ये भाजपविरोधी राहू शकते.
एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांची ताकद ग्रामीण स्तरावर चांगली आहे. त्यात अजित पवारांचे संख्याबळ अधिक चांगले आहे. त्यामुळे महायुतीतील तिन्ही पक्ष ग्रामीणमध्ये एकत्र लढण्याची शक्यता कमी आहे. मुंबईत मात्र भाजप-शिंदे-राष्ट्रवादी (अजित) यांना एकत्र राहणे भाग पडेल. ठाण्यात शिंदेंचे वर्चस्व असल्याने भाजपला थोडा मागे सरकावे लागू शकते. पुणे-पिंपरी चिंचवडमध्ये अजित पवार हे प्रमुख खेळाडू असल्याने भाजपाला समझोता करावा लागेल. उत्तर महाराष्ट्रात मात्र भाजपाचा एकछत्री प्रभाव आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे दोन स्पष्ट टप्पे दिसतात. यात ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या तर शहरी भागातील महापालिका. ग्रामीण भागात भाजपाबद्दल काही प्रमाणात नाराजी आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने ग्रामीण मतदार ढळू शकतो. अशा स्थितीत शिंदे गट आणि अजित पवार गट भाजपासाठी ‘बफर’ ठरू शकतात.
विरोधी पक्षांमध्ये देखील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचा प्रभाव दिसून येतो. त्यामुळे उद्धवसेना आणि मनसे सामंजस्याने एकत्रित लढले तर चारही पक्षांचा मोठा प्रभाव पडू शकतो. स्थानिक नेते एकत्र येण्याच्या प्रमाणावर ही गणिते अवलंबून आहेत. कार्यकर्त्यांच्या भावनांना नेतृत्त्व किती समजावून घेते, हा प्रश्न याही बाबतीत अनु्त्तरित आहे.
शहरी भागात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक यांसारख्या महापालिका फक्त विकासकामांवर नव्हे तर भावनांवर, नेतृत्वाच्या करिष्म्यावर आणि स्थानिक प्रश्नांवर लढल्या जातात. त्यामुळे इथे युती-आघाड्या निर्णायक ठरतात. कोणासोबत कोण हे शहरांत अधिक महत्त्वाचे ठरते. कारण महानगरे आणि महानगरांकडे वाटचाल करणाऱ्या शहरांमध्ये परप्रांतियांची संख्या देखील निर्णायक अवस्थेपर्यंत पोहोचत आहे, हे वास्तव नजरेआड करुन चालणार नाही.
या सगळ्या चर्चेत सर्वाधिक लक्षवेधी मुद्दा म्हणजे उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र येतील का?
जर खरोखरच ही युती झाली, तर मुंबई महापालिकेपासून सुरुवात होऊन इतर अनेक शहरांमध्ये भाजपविरुद्ध एक मजबूत ब्लॉक उभा राहू शकतो. मात्र, काँग्रेस आणि शरद पवार गट या समीकरणात कसे बसतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
राजकीय पातळीवर ही युती झाली तर ती केवळ गणिते बदलणारी नसेल, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा अध्याय लिहू शकेल. पण जर झाली नाही, तर शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेचे कार्यकर्ते मात्र काही ठिकाणी एकत्र येऊन लढतील, याची चिन्हे आहेत.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी ‘ट्रायल बॅलन्स’ ठरणार आहेत. ग्रामीण निवडणुका आधी होणार की शहरी- यावर निकालांचा परिणाम अवलंबून असेल. भाजप केंद्रस्थानी राहून इतर पक्षांना आपले गणित बसवावे लागेल. सर्वाधिक चर्चेत राहणारी युती म्हणजे उद्धव-राज. या निवडणुकांत केवळ सत्ता नव्हे, तर राजकीय नेतृत्वाचा भविष्यकाळ पणाला लागलेला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय समीकरणात नवे वळण येते की, जुन्याच रेषा ठळक होतात, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल.
