

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या अमृत २.० अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या विकासकामांची प्रगती आता नियमितपणे तपासली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व महापालिका आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अमृत २.० पोर्टलवरील माहिती नियमितपणे अद्ययावत करण्याचे आदेश महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालयाने दिले आहेत.
त्यानुसार दर महिन्याच्या ५ व २० तारखेला पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत करावी लागणार असून, २५ तारखेपर्यंत मासिक फलनिष्पत्ती अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अमृत २.० आणि कन्व्हर्जन्स योजनेंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा केंद्र शासनाकडून नियमित आढावा घेतला जातो. त्यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रत्येक महिन्याला विहित नमुन्यात मासिक फलनिष्पत्ती अहवाल (मंथली आउटकम रिपोर्ट) सादर केला जातो.
या अहवालात सन २०२५ पासूनची संचयी उद्दिष्टे आणि प्रत्यक्ष साध्य झालेल्या कामांचा तपशील समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. यामध्ये नवीन नळजोडण्या, मलनि:स्सारण जोडण्या, सेप्टेज व्यवस्थापन, जलशुद्धीकरण प्रकल्प (डब्ल्यूटीपी), सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी), एफएसटीपी, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराची क्षमता, तसेच पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण नेटवर्कच्या कामांची माहिती द्यावी लागणार आहे.
यासाठी सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रत्येक महिन्याच्या ५ व २० तारखेला अमृत २.० पोर्टलवरील संबंधित माहिती अद्ययावत करावी. पोर्टलवर भरलेल्या माहितीचे विहित नमुन्यात एक्सेल स्वरूपात संकलन करून ते कार्यालयाच्या ई-मेलवरही पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
पोर्टलवर सादर होणारी माहिती अचूक आणि परिपूर्ण असण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य शासनामार्फत एकत्रित करण्यात येणारा मासिक फलनिष्पत्ती अहवाल दर महिन्याच्या २५ तारखेला केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे.