

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवाबाबत काढलेल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला. त्यामुळे अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांवर शाळा परिसर स्वच्छतेसोबतच भटक्या कुत्र्यांचा वावर कमी करणे, कुत्रा आणि मानव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी जनजागृती करण्यासाठी प्रत्येक शाळेत मुख्याध्यापकांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी, असे निर्देश दिले. स्थानिक पातळीवर पत्र काढल्याने राज्यभर गोंधळ निर्माण झाला आहे. या प्रकाराबाबत शिक्षण क्षेत्रातून निषेध व्यक्त केला. यावर आता शिक्षण विभागाच्या मंत्र्यांनी थेट शिक्षण विभागाच्या सचिवांना पत्र काढत या प्रकरणी खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटोमध्ये दिलेल्या निकालाच्या आधारावर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांच्यासाठी जागा निश्चित करणे, असे आदेश राज्यातील सर्व विभागाला दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागानेही या आदेशाच्या आधारावर भटक्या कुत्र्यांचा शाळांत प्रवेश रोखणे, शाळांचा परिसर यापासून सुरक्षित करणे, श्वानांचा वावर शाळा परिसरात राहणार नाही, तसेच उघड्यावर फेकलेल्या खाद्यपदार्थांची योग्य विल्हेवाट लावण्याची खात्री करण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमणे, श्वानाचा चावा झाल्यास प्रथमोपचार घेण्यासाठी शाळांत प्रबोधनाचे सत्र आयोजित करणे या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
आदेशात कुठेही शिक्षक अथवा मुख्याध्यापकांना कुत्र्यांची संख्या मोजण्याची सूचना, अथवा आदेश दिलेले नाहीत. मात्र, शिक्षण विभागातील काही अभ्यास कच्चा असलेल्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावर शाळा आणि परिसरातील कुत्र्यांची संख्या मोजण्यासाठी कॉलम देत यासाठी नोडल अधिकारीच नेमा, अशा सूचना दिल्या.
या सूचनांमागे असलेल्या मूळ आदेशाची खातरजमा न करता काही उत्साही शिक्षक आणि शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटनांनी आम्हाला कुत्रे मोजण्याचे आदेश दिल्याचा कांगावा केला. त्यावर शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ झाला. यामुळे मूळ आदेशाचा अर्थ समजून न घेणाऱ्या राज्यातील त्या शिक्षणाधिकाऱ्यांची शालेय विभागाकडून तत्काळ माहिती मागवली जाणार आहे. संबंधितांवर कारवाई करण्याची तयारी करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून पत्रक
शाळा परिसर स्वच्छतेसह भटक्या कुत्र्यांचा वावर कमी करणे, कुत्रा आणि मानव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी जनजागृती करण्यासाठी प्रत्येक शाळेत नोडल अधिकारी म्हणून शाळा मुख्याध्यापकांची नेमणूक करावी, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सरोज जगताप यांनी दिले आहेत. याबाबत शिक्षणाधिकारी जगताप यांनी 31 डिसेंबरला पत्र काढले होते.