ऊसतोडीसाठी गाव सोडले, तरी पूरक पोषण आहार, लसीकरण सुरूच राहणार
महिला व बालविकास विभागाचे विशेष नियोजन
पुढारी विशेष : विकास गांगणे, प्रतिनिधी
तळपतऱ्या उन्हात कोरड्या पडलेल्या जमिनीची तहान आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी पाठीवर संसार बांधून निघालेले ऊसतोड मजुरांचे पाय आता एकटे चालणार नाहीत, गाव सुटले, तरी कुपोषणाच्या अंधारात चिमुकल्यांचा श्वास अडकू नये आणि मातृत्व वाऱ्यावर सुटू नये, यासाठी शासनाने मायेचा हात पुढे केला आहे.
दुष्काळाच्या सावटात वीटभट्टी व ऊसतोडीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांच्या बालकांचे पोषण आणि मातांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने 'मायग्रेशन ट्रॅकिंग प्रणाली'चे भक्कम सुरक्षा कवच उभारले आहे.
स्थलांतरामुळे लहान बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुले एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी महिला व बालविकास विभागाने विशेष नियोजन केले आहे. स्थलांतरितांची नेमकी माहिती मिळविण्यासाठी आणि ती अद्ययावत ठेवण्यासाठी 'स्थलांतर ट्रॅकिंग प्रणाली' वापरली जाणार आहे.
महाराष्ट्रात दुष्काळ ही केवळ शेती अथवा पिण्याच्या पाण्याची टंचाई राहत नाही, तर ती ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे अस्तित्व पणाला लावणारी गंभीर सामाजिक समस्या ठरते. दरवर्षी हंगामात ऊसतोड आणि वीटभट्ट्यांवर लाखो मजूर सहकुटुंब स्थलांतरित होतात. मूळ गाव सोडल्यानंतर या मजुरांचा स्थानिक यंत्रणेेशी असलेला संपर्क सुटतो.
त्यामुळे मूळ अंगणवाडी सुटल्यामुळे लहान बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींना मिळणारा नियमित पौष्टिक आहार अचानक बंद पडतो. तसेच अस्वच्छ परिसर, अस्थिर निवारा आणि आहारातील पोषणाचा अभाव यामुळे बालकांमध्ये तीव्र कुपोषणाचा (सॅम / मॅम) धोका बळावतो, तर गर्भावस्था काळात महिलांच्या आरोग्याची मोठी हेळसांड होते. हे लक्षात घेऊन, स्थलांतरामुळे योजनेचा लाभ एका दिवसासाठीही थंबू नये, यासाठी विभागाने ही प्रणाली आणली साधण्याचे ठरवले आहे.
शासनाने केवळ योजना जाहीर न करता, तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी साखर कारखाने आणि सहकारी संस्थांशी थेट समन्वय साधला आहे. ऊसतोड हंगामात स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांची प्राथमिक यादी साखर कारखान्यांकडून मिळवली जाईल. 'मायग्रेशन ट्रॅकिंग प्रणाली'द्वारे हे मजूर नेमके कुठल्या जिल्ह्यात किंवा तालुक्यात गेले आहेत, याची नोंद ठेवून त्यांना स्थलांतरित ठिकाणच्या स्थानिक ग्रामीण अथवा नागरी अंगणवाडी केंद्रांशी थेट जोडले जाईल.
यामुळे मूळ गाव सुटले, तरी शासकीय सुविधा मिळण्यात कोणतीही खंड पडणार नाही.
दुष्काळ ही केवळ पाणीटंचाई किंवा शेतीपुरती मर्यादित समस्या नसून, ती कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षा व आरोग्याशी जोडलेली गंभीर सामाजिक समस्या आहे. कितीही कठीण परिस्थिती उद्भवली, तरी बालकांचे पोषण आणि मातांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे यावर विभागाने भर दिला आहे. — प्रताप पाटील (जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला बालकल्याण विभाग, जि. प.)
अखंड पूरक पोषण आहार: स्थलांतरित ठिकाणी बालकांना दररोज वेळेवर पौष्टिक आहार दिला जाईल.
कुपोषणार बारकाईने नजर: मध्यम आणि तीव्र कुपोषित बालकांची नियमित तपासणी करून विशेष काळजी घेतली जाईल.
लसीकरण व तपासणी: गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि बालकांची जागेवर वैद्यकीय तपासणी करून नियमित लसीकरण पूर्ण केले जाईल.
आरोय व स्वच्छता: स्थलांतरितांच्या वस्त्यांवर साथीचे आजार रोखण्यासाठी शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधांवर भर राहील.
सेवांचे सातत्य: कामाचे ठिकाण बदलले, तरी नोंदणीच्या आधारवर सलग सेवा उपलब्ध राहील.
राज्यात सध्या १,०८,६२७ अंगणवाडीसेविका आणि १,०५,४७० मदतनीस कार्यरत आहेत. या विशाल यंत्रणेच्या बळावर पोषण, प्राथमिक आरोग्य आणि बालसंगोपनविषयक सेवा दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचवल्या जातात. दुष्काळच्या काळात या यंत्रणेवरची जबाबदारी अधिक वाढते. स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी, साखर कारखाने आणि अंगणवाडीसेविका यांच्यातील समन्वयामुळे एकही बालक किंवा माता योजनांपासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री केली जाणार आहे.