नाशिक : सतीश डोंगरे
जिल्ह्याची अँकर इंडस्ट्री असलेल्या अंबड औद्योगिक वसाहतीलगतची १६ हेक्टर (४० एकर) जागा महसूल विभागाने गतवर्षी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला वर्ग केली होती. सुमारे २४ कोटी रुपये किमतीची ही जागा शासनाने ‘एमआयडीसी’ला मोफत दिली होती.
गायरान असलेली अंबड औद्योगिक वसाहतीलगतची १६ हेक्टर (४० एकर) जागा ही जमीन गावकऱ्यांना विश्वासात न घेता, परस्पर एमआयडीसीला कशी हस्तांतरित केली, असा प्रश्न उपस्थित करीत, ३० शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात ६९८ पानी याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने एमआयडीसीला १ जुलै रोजी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
अंबड ‘एमआयडीसी’तील उद्योजकांना आपल्या प्रकल्पाचा विस्तार करता यावा, यासाठी शासनाने अंबडमधील एमएसएस कंपनीच्या (शांतिनगर झोपडपट्टीलगत) मागील बाजूला असलेल्या 100 एकरांपैकी ४० एकर सपाट जमीन नोव्हेंबर २०२४ रोजी एमआयडीसीला वर्ग केली होती. शासनाच्या या निर्णयाचे उद्योग जगताकडून स्वागत केले गेले. मात्र, गावकऱ्यांनी यास आक्षेप नोंदवत विश्वासात न घेताच, परस्पर जमीन एमआयडीसीला वर्ग केल्याने, शेतकऱ्यांनी ८ मे २०२५ रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ६९८ पानी याचिकेत १६ हेक्टर जागेला विरोध करण्याबरोबरच, सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड घोटाळा, ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला एसटीपी प्रकल्प, मोठ्या भूखंडांचे तुकडे करून केला जात असलेला भ्रष्टाचार, बिल्डर, गुंतवणूकदारांचा वसाहतीत शिरकाव आदी मुद्दे याचिकेत नमूद केले आहेत.
महसूल विभागाकडून जमीन वर्ग झाल्यानंतर ‘एमआयडीसी’च्या बांधकाम विभागाने जमिनीचे रेखांकन व पायाभूत सुविधांची उभारणी कररण्याचे काम हाती घेतले होते. मात्र, शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे तूर्त या कामांना ब्रेक देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
गायरान जमिनीवर महसूल विभागाचा हक्क असला, तरी ती गावाच्या ताब्यात असल्याने गावकऱ्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक.
गायरान जमीन उद्योगाला देता येत नाही. जर ही जमीन दिली जात असेल, तर पांजरापोळची जागा का उद्योगाला दिली जात नाही?
उद्योगाला ही जागा द्यायचीच असेल, तर एकूण क्षेत्राच्या ४० टक्के पीईपी भूखंड गावकऱ्यांना दिले जावेत. यापूर्वीचे पीईपी भूखंड अजूनही दिले गेलेले नाहीत.
बंद कंपन्यांचे भूखंड मोठ्या उद्योगांना वितरीत करावे.
सातपूर व औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडाचा दर साडेपाच हजार असतानाही ४० ते ४५ हजार दराने त्याची विक्री होत असल्याचे यापूर्वी समोर आले आहे.
४० वर्षांपासून एसटीपी प्रकल्प उभारला गेला नसल्याने, रासायनिक पाण्यामुळे उपलब्ध जमीनदेखील नापीक झाली आहे, त्याचा मोबदला दिला जावा.
सातपूर, अंबडमधील भूखंड गुंतवणूकदार घेत असून, त्या ठिकाणी पोट भाडेकरू टाकण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. बिल्डरांचा हस्तक्षेप चिंताजनक आहे.
सवलतीच्या दरात दिल्या गेलेल्या भूखंडांचा गैरवापर केला जात असून, त्याची चौकशी व्हावी.
महसूल विभागाने एमआयडीसीला दिलेल्या १६ हेक्टर जागेत एकूण क्षेत्राच्या ४० टक्के भूखंड पीईपी धारकांना मिळायला हवेत. तसेच सातपूर, अंबड या ११७६ हेक्टर जागेचे ऑडिट होऊन वस्तुस्थिती बाहेर यायला हवी. गायरान जमिनी अशा पद्धतीने उद्योगांना देणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.
साहेबराव दातीर, याचिकाकर्ते, नाशिक
शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली असून, न्यायालयाने दिलेल्या तारखेला शासनाचे आणि एमआयडीसीचे म्हणणे मांडले जाईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत असून, त्याबाबतची संपूर्ण माहिती न्यायालयात मांडली जाईल.
दीपक पाटील, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी.
