MHADA reconsiders decision on 'No Objection' certificate
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रापुढील भूखंड विकसित करताना म्हाडाचा ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता नसल्याची तरतूद एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत असली तरी यासंदर्भात निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाच्या संयुक्त चर्चेतून तोडगा काढला जाईल, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी विधिमंडळात केली.
म्हाडाच्या ना हरकत दाखल्याबाबत आमदार फरांदे यांनी गुरुवारी (दि.१०) विधानसभेत लक्षवेधी मांडली. नाशिक महापालिका हद्दीत चार हजार चौरस मीटर पुढील बांधकाम नकाशा मंजूर करताना म्हाडाची एनओसी असणे आवश्यक असल्याचा दावा त्यांनी केला.
म्हाडाच्या सर्वसमावेश धोरणाअंतर्गत एक एकर अर्थात चार हजार चौरस मीटरपुढील गृहनिर्माण प्रकल्पात कोणतेही भूमि-अभिन्यास वा इमारत बांधकाम परवानगी घेताना त्यातील २० टक्के भूखंड वा सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (एआयजी) व अल्प उत्पन्न गट (एमआयजी) प्रवर्गासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु, २०१३ नंतर गेल्या १२ वर्षांत महापालिकेकडून केवळ १७०० घरे उपलब्ध करून देण्यात आली.
नाशिक महापालिकेने आतापर्यंत ४ हजार चौरस मीटर पुढील किती विकासकांना मंजुरी दिली? याची माहिती सादर करण्याची मागणी करत गरिबांची घरे गेली कुठे, असा सवाल फरांदेंनी उपस्थित केला. तत्कालीन सभापती रामराजे निंबाळकर आणि तत्कालीन गृहमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे आदेश नाशिक महापालिकेने धुडकावल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
यावर महापालिका आयुक्तांनी सभापतींचे आदेश धाब्यावर बसवत विकासकांना परस्पर मंजुरी दिल्याची कबुली गृहनिर्माणमंत्री शंभुराजे देसाई यांनी दिली, याबाबत नगरविकास विभागाने मंजूर केलेल्या शहर विकास नियंत्रण नियमावलीतील कलम ३.३.८ मध्ये म्हाडाची परवानगी आवश्यक नसल्याचा पवित्रा महापालिकेने घेतला आहे.
त्यामुळे गृहनिर्माण विभाग आणि नगरविकास विभागाच्या निर्णयात विसंगती असल्याने म्हाडाची परवानगी आवश्यक आहे की नाही याबाबत दोन्ही विभागांचे मंत्री एकत्रित बसून परवानगी आवश्यक असेल तर तसा निर्णय घेतील किंवा परवानगी आवश्यक नसेल तर त्याबाबतचा योग्य निर्णय घेतील, असे जाहीर केले आहे.
