The existence of the executive board is in danger if a university is established.
नाशिक : मविप्र समाज शिक्षण संस्थेच्या खासगी विद्यापीठ स्थापनेवरुन संस्थेचे सरचिटणीस अॅड. नितीन ठाकरे आणि अध्यक्ष डॉ. सुनिल ढिकले यांच्यात जुंपली आहे. अॅड. ठाकरे यांनी केलेल्या आरोपांना डॉ. ढिकले यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. विद्यापीठ स्थापन झाल्यास कार्यकारी मंडळाचे अस्तित्व धोक्यात येईल, सभासदांचे हित बाधित होईल आणि सेवकांमध्ये भेदभाव निर्माण होऊ शकतो. सरचिटणीसांना लोकशाही पद्धत नको असून, कुलपती म्हणून हुकूमशाही चालवण्याचा हेतू आहे, असा आरोप त्यांनी केला. अंतिम निर्णय मात्र सभासदांचा असेल, त्यामुळे सर्व सभासदांनी गांभीर्याने यावर विचार करावा, असे आवाहन डॉ. ढिकले यांनी केले आहे.
संस्थाध्यक्ष डॉ. ढिकले यांनी गुरुवारी (दि. ११) पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका विशद केली. राज्य शासनाने १९ जानेवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार या विद्यापीठांचे कामकाज चालते. त्यांच्या नियामक मंडळावर विविध क्षेत्रातील १३ व्यक्तींची निवड केली जाते. या विद्यापीठांच्या पंचवार्षिक निवडणुका होत नाहीत. तर थेट नियुक्ती होते. त्यांना कारभार करण्यासाठी तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी ठरवून दिला जातो. याचा अर्थ मविप्र संस्थेने खासगी विद्यापीठ स्थापन केल्यास संस्थेच्या पंचवार्षिक निवडणुका बंद होतील. त्यामुळे सभासदांना कार्यकारी मंडळ ठरविण्याचा अधिकार शिल्लक राहणार नाही.
खासगी विद्यापीठ हे स्वयंअर्थसहायित असल्याने त्याला शासनाचे कुठलेही अनुदान व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. विद्यापीठाचे शैक्षणिक शुल्क हे लाखोच्या घरात राहिल, त्यामुळे गरीब घरातील विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण परवडणार नाही. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार सर्व शिक्षण संस्थांना विद्यापीठ स्थापन करणे बंधनकारक आहे, असा आधार घेतला जातो. परंतु, शासनाने अद्याप अशा स्वरुपाची कुठलीही निश्चित तारीख, वेळ ठरवून दिलेली नाही. त्यामुळे आता घाई करण्याचे काहीच कारण नाही. निर्णय घ्यायचा झाला तरी राज्यातील प्रथम क्रमांकाच्या रयत शिक्षण संस्थेनुसार समुह विद्यापीठ, डिम युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याचे पर्याय उपलब्ध असताना खासगी विद्यापीठाचा आग्रह सरचिटणीस का धरतात, असा प्रश्नही डॉ. ढिकलेंनी उपस्थित केला आहे.
समाज सुधारकांनी ज्या उदात्त हेतूने १९१४ मध्ये ही संस्था स्थापन केली, त्यांच्या हेतूला हरताळ फासणारा हा निर्णय होईल. त्यामुळे खासगी विद्यापीठ स्थापन झाल्यास संस्थेतील सभासद, सेवक व आणि कार्यकारी मंडळ यांना काहीच अधिकार राहणार नाही, असा आरोपही डॉ. ढिकले यांनी केला.
अॅड. ठाकरे यांच्याकडून दाखविला जात असलेला व्हीडीओ हा एडीट करून अर्धसत्य सांगत सभासदांची दिशाभूल केली जात असल्याचे डॉ. ढिकले यांनी सांगितले. खासगी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा विषय कार्यकारी मंडळासमोर येण्यापूर्वी राज्यातील विद्यापीठांचा अभ्यास करण्यासाठी पुणे येथील सिम्बॉयसिस, डॉ. डी. वाय. पाटील व प्रा.विश्वनाथ कराड यांच्या ‘एमआयटी’ या विद्यापीठांना भेट दिली. या भेटीप्रसंगी अॅड. ठाकरे यांच्यासह कार्यकारी मंडळातील काही संचालकांसोबत पुण्याला गेलो. सिम्बॉयसिसच्या मुख्य संचालक डॉ. विद्या यरावडेकर यांच्याशी बोलताना व्हिडीओ काढण्यात आला. हा अर्धवट व्हिडीओ दाखविला जात आहे. सिम्बॉयसिस विद्यापीठाचे कामकाज आणि मविप्र संस्थेचे कामकाज यांच्यात प्रचंड तफावत असल्याने, विद्यापीठ स्थापन करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे संस्थेचे मार्गदर्शक आहेत. निवडणूक झाल्यानंतर कार्यकारी मंडळाने त्यांची भेट घेऊन मार्गदर्शक म्हणून मार्गदर्शन करावे असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र, तीन वर्षात अॅड. ठाकरे हे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या तिकीटाव्यातिरिक्त त्यांच्याकडे गेलेले नाही. पवार हे रयत शिक्षण संस्थेत आहेत. त्यामुळे पवार यांची भेट घेऊन त्यांना मविप्र खासगी विद्यापीठ स्थापनेबाबतचा मुद्दा निर्दशनास आणून देणार असल्याचे डॉ. ढिकले यांनी सांगितले.
