नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी 'इम्पेरिकल डेटा' संकलनाकरिता करण्यात येत असलेले सर्वेक्षण आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले असून, गेल्या आठवडाभरात शहरातील तब्बल तीन लाख ५३ हजार ९७८ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात यश आले आहे. सर्वेक्षणासाठी आता जेमतेम दोन दिवसांचाच कालावधी शिल्लक राहिला आहे. या मुदतीत सुमारे दीड लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्याचे आव्हान प्रगणक, पर्यवेक्षक व प्रभाग अधिकाऱ्यांवर आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी राज्यभर पुकारलेले आंदोलन आक्रमक बनल्यानंतर शासनाने आरक्षणाकरिता इम्पेरिकल डाटा तयार करण्यासाठी मराठा समाजासह खुल्या प्रवर्गातील लोकांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात न्या. सुनील शुक्रे यांची राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करून आणखी दोन सदस्यांची नियुक्ती केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शहरी भागात महापालिकेवर इम्पेरिकल डेटा संकलनाची जबाबदारी टाकली आहे. महापालिकेचे २५९९ कर्मचारी प्रगणक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. २२ जानेवारीपासून शहरात सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. महापालिका हद्दीत जवळपास पाच लाख १३ हजार मिळकती असून, प्रत्येक घरात जाऊन सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. पहिल्या दिवशी ४८ हजार कुटुंबाचे सर्वेक्षण पार पडले. दुसऱ्या दिवसाअखेर हा आकडा एक लाख चार हजारांवर पोहोचला. तर सोमवारी (दि.२९) सायंकाळपर्यंत शहरात तीन लाख ५३ हजार ९७८ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात यश आले.
उच्चभ्रू वस्तीत अडचणी
सर्वेक्षणात महापालिकेच्या पथकांना तांत्रिक अडचणींबरोबरच नागरिकांची हेटाळणीही सहन करावी लागत आहे. विशेषत: उच्चभ्रू वस्त्यांमध्ये प्रगणकांना प्रवेशही मिळत नसून, संबंधितांकडून प्रश्नांची उत्तरे देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे प्रगणक त्रस्त बनले आहेत. अनेक ठिकाणी घरांना टाळे आढळून येत आहेत.
विभागनिहाय कुटुंब सर्वेक्षणाची आकडेवारी याप्रमाणे
विभाग सर्वेक्षण झालेली कुटुंबे
सातपूर ५३,०२९
नाशिक पश्चिम ३३,५००
नाशिक पूर्व ६९,४४९
पंचवटी ७०,०००
नाशिकरोड ५०,४००
सिडको ७७,६००
एकूण ३,५३,९७८
