ठळक मुद्दे
छगन भुजबळ यांचा आक्षेप, न्यायालयात जाण्याचा निर्णय
पहिल्या जीआरमध्ये मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा उल्लेख होता
कुठल्याही सरकारला कोणाच्याही आरक्षणात समावेश करता येत नाही,
नाशिक : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयावर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका समाजाच्या दबावाखाली येऊन, मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, त्यावर हरकती न मागवता, इतर मागासवर्गीयांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून शासनाने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करत संदिग्ध जीआर मागे घ्या, अन्यथा राज्यात अराजक माजेल, असा गर्भित इशाराच मंत्री भुजबळ यांनी सरकारला दिला आहे.
नाशिकमध्ये भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत शासन निर्णयावरील आक्षेप सर्वांसमोर मांडले. ते म्हणाले की, मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आदर करतो. त्यांचा हेतू चांगला असेल, त्यांचा अभ्यास आहे. पण ज्या पद्धतीने ड्राफ्टिंग झाले आहे, त्या बाबतीत आम्ही अभ्यासकांशी बोललो आहोत. ते बोलले हे अडचणीचे झालेले आहे. पहिल्या जीआरमध्ये मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा उल्लेख होता. मनोज जरांगे यांनी एका तासात राज्य सरकारला तो शब्द बदलायला भाग पाडले, असा दावा करत कुठल्याही सरकारला कोणाच्याही आरक्षणात समावेश करता येत नाही, तसेच कोणालाही आरक्षणातून वगळता येत नाही. मात्र, या शासन निर्णयातून तसा प्रयत्न केला गेला आहे. कुणबी नोंद असलेल्या व्यक्ती त्याच्या कुळातील, नातेसंबंधामधील लोकांना प्रतिज्ञापत्र देऊ शकते. ज्याद्वारे त्यांना जात प्रमाणपत्र मिळेल. प्रतिज्ञापत्र देऊन आपण मराठा समाजाला ओबीसी ठरवू लागलो तर काय परिस्थिती निर्माण होईल, याचा विचार करा, असे भुजबळ म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आहे की, मराठा समाज मागास समाज नाही, हा पुढारलेला समाज आहे. मराठा म्हणून काय किंवा कुणबी मराठा म्हणूनदेखील ते यात येऊ शकत नाहीत. आयोगाने हे फेटाळले आहे. 1955 पासून सांगितले आहे. मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री होऊन गेले. काही केंद्रात गेले पण त्यांनी केले नाही. बॅकवर्ड क्लासचे सर्टिफिकेट खोट्या पद्धतीने मिळविले जातात, हे दुर्दैव आहे, असे नमूद करत भुजबळ यांनी न्यायालयाचे निरीक्षण वाचून दाखविले.
राजकीय दबावापोटी सामाजिक मागासलेपणा ठरवू शकत नाही. राजकीयदृष्ट्या प्रबळ आहात म्हणून मागास प्रवर्गात समावेश करू शकत नाही. शिंदे कमिटी आली होती, त्यांनी काही लाख कागदपत्रे शोधले. त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र दिले. दोन वर्षे या कमिटीने हैदराबाद, तेलंगणा जाऊन कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. आता त्यात ज्याचा सहभाग नाही, त्यासाठी रस्ता शोधला जात आहे. आता हैदराबाद गॅझेटचा संबंध येतोच कुठून? असा सवालदेखील भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
कोणी म्हणत असेल पुन्हा रस्त्यावर उतरू तर ओबीसी समाजदेखील ग्रामीण पातळीवर मोर्चे काढत आहेत. तेही एकत्र येऊ शकतील. या देशात लोकशाही आहे. अजून जरांगेशाही यायची आहे. इतर देशात सुरू आहे. पण, आपल्याकडे बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आहे. त्यामुळे इथे जरांगेशाही येणार नाही, असे म्हणत छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे-पाटील यांच्यावर निशाणा साधला.
