नाशिक : 55 कोटींच्या बेकायदेशीर भूसंपादन प्रकरणात राज्य शासनाकडून विचारणा झाल्या अथवा स्थानिक पातळीवर तक्रारी आल्यास निश्चितपणे चौकशी केली जाईल, असे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक मनीषा खत्री यांनी दिले आहे.
गत सिंहस्थकाळात संपादीत केलेल्या जमिनींचा मोबदला अद्याप जागा मालक शेतकऱ्यांना मिळाला नसताना तत्कालिन आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या कारकिर्दीत विकासकांच्या मालकीच्या जागांशी संबंधित 55 कोटींचे प्रस्ताव कार्यवाहीत आणले गेले. रातोरात या विकासकांना मोबदल्याचे धनादेशही अदा केले गेले. या प्रकरणी तत्कालीन अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यावेळेचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली होती. पाठोपाठ भाजपचे आमदार ॲड. राहुल ढिकले, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे या तिघांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह तात्कालिन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच अजित पवार यांच्याकडे तक्रार केली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असल्यामुळे कारवाई झाली नव्हती. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे तिन्ही आमदार पुन्हा विजयी झाल्यानंतर त्यांनी आता ५५ कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर भूसंपादनाची पुन्हा एकदा चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे. मनीषा खत्री यांनी आयुक्तपदाची सुत्रे स्विकारल्यानंतर त्यांना माध्यम प्रतिनिधींनी बेकायदेशी भूसंपादन प्रकरणाविषयी विचारणा केली असता त्यांनी चौकशी करण्याचे स्पष्ट केले.
या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले असून राज्य शासन तसेच महापालिकेच्या पातळीवर चौकशी केली जाईल.
ॲड. राहुल ढिकले, आमदार, नाशिक पूर्व.
ज्या शेतकऱ्यांनी सिंहस्थ कुंभमेळासाठी मोफत जमिनी दिल्या त्यांना एक रुपयाचा मोबदला न देता विशिष्ट बिल्डरांना ५५ कोटी रुपयांची खिरापत कशी वाटली याची चौकशी केल्याशिवाय शांत बसणार नाही.
उद्धव निमसे, शेतकरी कृती समिती, नाशिक.
