पुढारी ऑनलाइन डेस्क | सरकारच्या 10 टक्के कोट्यातून बनावट दस्तावेज सादर करून सदनिका मिळविल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे आता माणिकरावांची आमदारकी व मंत्रिपद दोन्ही धोक्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसार कोकाटे आमदार म्हणून अपात्र ठरु शकतात.
1995 साली कागदपत्रांमध्ये फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप कोकाटे यांच्यावर असून त्याबाबतचा खटला सुरू होता. माजी मंत्री(कै) तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटे आणि त्यांच्या भावाविरोधात हा गुन्हा दाखल केला होता. आज तीस वर्षांनी न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल दिला. माणिकराव कोकोटे यांच्यासह त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनाही नाशिक न्यायालयाने 2 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. दरम्यान, कोकाटे यांना या प्रकरणात जामीन मंजुर झाला आहे. आपण सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याची भूमिकाही त्यांनी जाहीर केली आहे. मात्र, त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे.
१९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात सदस्यांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात स्पष्ट तरतूद आहे. या कायद्यातील कलम ८(३) मध्ये, कोणत्याही गुन्ह्यात दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी नसेल अशी शिक्षा झाल्यास शिक्षा ठोठावल्याच्या दिवसापासून सदस्य अपात्र ठरतो तसेच शिक्षा भोगून आल्यावर पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास तो अपात्र ठरेल, अशी स्पष्ट तरतूद आहे.
दरम्यान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हे नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर होते. गिरीश महाजन यांचे पालकमंत्रीपद रद्द करण्यात आल्यानंतर अजित पवारगटाकडून माणिकराव हे पालकमंत्रीपदासाठी इच्छुक होते. कोकाटे यांना पालकमंत्री पदाची संधी मिळावी यासाठी कार्यकर्तेही आग्रही होते. मात्र, आता न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असल्याने कोकाटे यांचा पालकमंत्री पदाच्या रेसमधून पत्ता कट झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे भाजपचे गिरीश महाजन व शिवसेनेचे दादा भुसे हे दोघेच आता या शर्यतीत उरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
