नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सदनिका घोटाळा प्रकरण राज्याचे क्रीडा आणि युवक कल्याणमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर बुधवारी (दि. १७) रात्री उशिरा त्यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर पावले उचलल्यानंतर कोकाटे यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा पाठवून दिला.
राज्यपालांनी देखील त्यांचा राजीनामा लगेचच मंजूर केला आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटकेची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. क्रीडा आणि युवक कल्याण खात्याची जबाबदारी तूर्तास अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाकडून अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर कोकोटेंनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मात्र, न्यायाधीशांनी प्रकरण तातडीचे नसल्याने कोकाटेंची बाजू ऐकून घेण्यास नकार दिला. या प्रकरणी आता शुक्रवारी (दि.१९) सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत काय होते, यावर कोकाटे यांच्या आमदारकीचे भवितव्य अवलंबून असेल, अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर कोकाटे यांची तब्येत अचानक खराब झाल्याने ते मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. कोकाटे यांच्यावर नेमके कोणते उपचार सुरू आहेत, याची माहिती मात्र मिळू शकली नाही.
शासकीय कोट्यातील १० टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी कोकाटे यांना दोन वर्षाचा तुरुंगवास आणि १० हजार रुपये दंडाची प्रथमवर्ग न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा नाशिक सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली, मंत्री कोकाटेंसह त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्याविरुद्ध न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्यामुळे दोघांना अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दुसरीकडे कोकाटे यांची आमदारकी रद्द करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. न्यायालयाच्या निकालाची प्रत विधिमंडळाला मिळाल्यावर कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होईल काळात शस्त्र परवाना मिळविण्यासाठी भरघोस उत्पन्न असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. या विरोधाभासी माहितीसंदर्भात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी शासनाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील यूएलसी (कमाल जमीन धारण) विभागाने कागदपत्रांची पडताळणी केली.
तपासात तक्रारीतील आरोपात तथ्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार करण्यात आली. सन १९९६ मध्ये या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. महसूल विभाग, यूएलसी विभाग व पोलिस तपासामध्ये कागदपत्रांमध्ये फेरफार व फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाले.
त्यानुसार न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा व प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. हे प्रकरण १९९७ पासून न्यायप्रविष्ट होते. शासनाकडून मिळालेल्या सदनिकांसाठी चुकीची माहिती देऊन तसेच शत्र परवाना मिळविताना उत्पन्नाबाबत वेगवेगळी माहिती सादर केल्याचा ठपका न्यायालयाने मान्य केल्याने या नंतर काय होते याकडे राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
