

मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवार (दि. १७) पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपात मालेगाव न्यायालयातील वर्ग क आणि ड संवर्गातील सुमारे १६० कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर ठिय्या आंदोलन सुरू केले असून, त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला आहे.
राज्यातील सुमारे ३४ ते ३५ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. गेल्या २२ महिन्यांपासून वेतनवाढ आणि सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही समान काम, समान वेतन आणि अन्य भत्ते लागू करावेत, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
वारंवार पाठपुरावा करूनही मागण्यांबाबत निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतल्याने न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत झाले आहे. विविध ठिकाणच्या वकील संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलक कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. याबाबत नाशिक जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट क चे अध्यक्ष प्रमोद नागमोती, लघुलेखक संघटनेचे प्रथमेश भडके, बेलिफ संघटनेचे जयदेव पवार आणि गट-ड संघटनेचे लोटन बैसाणे यांनी माहिती दिली.
न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम
यामुळे निर्णय, पुरावे नोंदविणे, नवीन प्रकरणे दाखल करणे, सुनावणीच्या तारखा निश्चित करणे आणि संगणकीय कामकाज यासह विविध न्यायालयीन प्रक्रिया प्रभावित झाल्या आहेत. त्यामुळे पक्षकार, वकील आणि न्यायालयीन कामकाजासाठी येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय झाल्याचे बघावयास मिळाले.
संविधान बचाव समितीचा पाठिंबा
न्याय देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या न्याय मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरावत लागत असेल, तर यापेक्षा दुर्दैव ते काय? कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याबरोबरच सामान्य नागरिकांचीही गैरसोय होऊ शकते.
त्यामुळे शासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन त्या मान्य कराव्यात आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी भूमिका समाजवादी पक्षाचे नगरसेवक तथा संविधान बचाव समितीचे सदस्य मुश्तकिम डिफ्रिसी यांनी संपाला पाठिंबा देताना व्यक्त केली.