मालेगाव : सादिक शेख
महापालिकेशी संबंधित खटल्यांची संख्या वाढतच असून, सध्या तब्बल २५६ दावे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असल्याचे विधी विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षभरात महापालिकेच्या खटल्यांच्या निकालांपैकी ७० टक्के खटल्यांत मनपाला पूर्ण यश मिळाले आहे. त्यामुळे निकालांच्या दृष्टीने महापालिकेची बाजू मजबूत होत असल्याचे दिसते. मात्र, जुन्या आणि नव्या खटल्यांची वाढती संख्या ही प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. या सर्व दाव्यांवर गेल्या वर्षी महापालिकेचा तब्बल २३ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे.
मनपाविरोधातील खटले प्रामुख्याने भूसंपादन, घरपट्टीव पाणीपट्टी दरवाढ, विकासकामांतील ठेके, मक्तेदारांशी बाद, तसेच नोकरभरती व पदोन्नतीसंबंधी असतात. नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांशी निगडित तक्रारीही न्यायालयात पोहोचत असल्याचे दिसते. यातील काही प्रकरणे तब्बल १० ते १५ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
प्रलंबित खटल्यांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात सर्वाधिक १०३ दावे असून, मालेगाव येथील स्थानिक न्यायालयात ७०, औद्योगिक न्यायालयात ४४, जिल्हा व सत्र न्यायालयात ११, कामगार न्यायालयात ११, जिल्हा न्यायालयात ३. सर्वोच्च न्यायालयात ५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात नियमित दिवाणी दावे ५५, नियमित दिवाणी अपील १३, निवडणूक याचिका ५. विशेष दरखास्त २. किरकोळ दिवाणी अपील १, कामगार याचिका ४६, रिव्हिजन याचिका १, औद्योगिक अपील १, उपदान अपील १, फौजदारी केस ६, भूसंदर्भ दरखास्त १, लवाद दरखास्त ३, लवाद अपील ४. प्रथम अपील ३, दिवाणी याचिका ८९, जनहित याचिका ७ आदी दावे दाखल आहेत. यावरून स्थानिक स्तरावरचे वाद मोठ्या प्रमाणात न्यायालयामध्ये जात असल्याचे स्पष्ट होते.
महापालिकेच्या बाजूने निकाल बरेच निकाल लागले असल्याने महापालिकेची कायदेशीर मांडणी सक्षम होत असल्याचे दिसते. मात्र, या यशामागे मोठा आर्थिक खर्चही होत आहे. महापालिकेला न्यायालयीन लढतीत यश मिळत असले, तरी खटल्यांची वाढती संख्या ही प्रशासनातील धोरणात्मक त्रुटी दर्शविते. अनेक बाद वेळेत सोडविले न गेल्यामुळे ते न्यायालयात जात आहेत. तसेच, दीर्घकालीन प्रलंबित प्रकरणे आणि वकिलांवरील बाढता ताण यामुळे न्यायप्रक्रिया संथ होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, बादटाळण्यासाठी पूर्वनियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची आहे. न्यायालयाबाहेर तडजोडीचे पर्याय वाढविणे आवश्यक आहे. त्याचचरोबर वकील पॅनलचे कामकाज अधिक सुसूत्र करणे गरजेचे आहे.
एकूणच, निकालांमध्ये सुधारणा ही सकारात्मक बाब असली, तरी खटल्यांची वाढती संख्या आणि त्यावर होणारा खर्च लक्षात घेता, महापालिकेला कायदेशीर व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. यासाठी गेल्या महासभेत समाजबादी पार्टीचे गटनेते मुस्तकिम डिलिटी यांनी नव्याने विधी पॅनल नियुक्त करून वकिलांची संख्या वाढविण्यासंदर्भात ठराव मंजूर केला आहे.
