मालेगाव : हेमंत धामणे
येथील मोसम नदी पुन्हा एकदा रक्तमिश्रित पाण्याने लाल झाली आणि त्याबरोबरच प्रशासनाच्या दाव्यांचे पोकळ वास्तवही समोर आले. बैठका, आढावा सत्रे, ड्रोनद्वारे नजर, तात्पुरते कत्तलखाने, कठोर सूचना अशा शब्दांचा गाजावाजा गेल्या आठवडाभर सुरू होता. मात्र, बकरी ईदच्या दिवशीच नदीत रक्तमिश्रित पाणी वाहू लागल्यामुळे प्रशासनाचे नियोजन कागदोपत्रीच राहिल्याचे स्पष्ट झाले.
या प्रकरणात तीन मनपा अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. शहर अभियंता, सहायक आयुक्त आणि प्रभाग अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. पण प्रश्न असा उपस्थित होतो की, केवळ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून प्रशासन आपली जबाबदारी झटकू पाहात आहे का? कारण संपूर्ण यंत्रणेचे नेतृत्व मनपा आयुक्तांकडे असते. बैठका त्यांनी घेतल्या, आदेश त्यांनी दिले, नियोजन त्यांच्या अखत्यारीत झाले.
मग अपयशाची जबाबदारी केवळ खालच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांवरच का टाकली जात आहे? याहून गंभीर बाब म्हणजे पोलिस प्रशासनाची भूमिकाही तपासण्याची गरज आहे. ड्रोनद्वारे नजर ठेवण्याची घोषणा झाली होती. शहरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मग रस्त्यांवर होणाऱ्या बेकायदा कत्तली प्रशासनाला दिसल्या नाहीत का? ड्रोन कॅमेऱ्यांतून नेमके काय आढळले? की ड्रोन आणि देखरेख हे फक्त पत्रकार परिषदांपुरतेच मर्यादित राहिले? जर प्रत्यक्षात उल्लंघन झाले असेल, तर किती जणांवर गुन्हे दाखल झाले, किती कत्तली रोखण्यात आल्या आणि किती वाहनांवर कारवाई झाली, याचा हिशेब नागरिकांसमोर मांडला गेला पाहिजे.
मोसम नदीतील रक्तमिश्रित पाण्याचा प्रश्न हा केवळ धार्मिक भावना किंवा परंपरांशी जोडलेला विषय नाही. हा थेट सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. दूषित पाण्यामुळे संसर्गजन्य आजार, दुर्गंधी, प्रदूषण आणि पर्यावरणीय हानी निर्माण होते. मग अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? वर्षानुवर्षे हा प्रकार घडत असताना, प्रशासनाकडे कायमस्वरूपी उपाययोजना का नाहीत? कोट्यवधींच्या मोसम नदी सुधार योजनेचे नेमके काय झाले, हा प्रश्नही पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची ठरते. शहरातील प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची, प्रशासनाला जाब विचारण्याची आणि सभागृहात ठोस चर्चा घडवून आणण्याची जबाबदारी नगरसेवकांवर असते. मग मोसम नदीच्या प्रश्रावर महापालिका सभागृहात गांभीर्याने चर्चा का होत नाही? नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित इतक्या गंभीर विषयावर ठराव, विशेष बैठक किंवा कठोर निर्णय का घेतले जात नाहीत? सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
सभागृहात सातत्याने पाठपुरावा करून कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवण्याची जबाबदारीही त्यांचीच आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असताना लोकप्रतिनिधी केवळ राजकीय समीकरणांत अडकले आहेत का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याविरोधात सातत्याने आवाज उठवला. रामदास बोरसे, निखिल पवार यांच्यासारखे कार्यकर्ते पुन्हा रस्त्यावर उतरले.
विविध संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. मात्र वास्तव हेही आहे की, अशा आंदोलनांमध्ये सामान्य नागरिकांचा सहभाग अत्यल्प दिसतो. शहरातील पाणी, रस्ते, प्रदूषण, अतिक्रमण, कचरा, वाहतूक किंवा आरोग्य अशा प्रश्नांवर काही मोजके कार्यकर्ते सातत्याने संघर्ष करतात. परंतु व्यापक लोकसहभाग अभावानेच दिसतो. परिणामी प्रशासनालाही ठाऊक असते की, काही दिवस आंदोलन होईल, आश्वासने दिली जातील आणि नंतर विषय थंडावेल.
रक्तरंजित मोसमः प्रशासनाचे अपयश
मोसम नदी पुन्हा रक्तरंजित होणे ही केवळ एका दिवसाची घटना नाही, ती मालेगावच्या प्रशासकीय अपयशाची, ढिसाळ नियोजनाची आणि नागरिकांच्या वाढत्या असहायतेची गंभीर नोंद आहे. तीन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाने जनक्षोभ काही काळ शांत होऊ शकतो; मात्र प्रश्न कायमच राहणार असेल, तर ही कारवाई केवळ बळीचा बकरा शोधण्यापुरतीच मर्यादित राहील, खऱ्या अर्थान जबाबदारी निश्चित करून कठोर आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या, तरच मोसम नदीला रक्तरंजित होण्यापासून रोखता येईल.
जनआंदोलनाची धार आवश्यक
मालेगावातील अनेक प्रश्नांची हीच शोकांतिका झालेली आहे. आंदोलनांना जनआंदोलनाची धार मिळत नाही. लोकक्षोभाचा दबाव निर्माण होत नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडूनही कायमस्वरूपी उपाययोजनांपेक्षा तात्पुरत्या घोषणांवरच भर दिला जातो. आंदोलकांची संख्या वाढली, सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरले, प्रश्नाला व्यापक सामाजिक स्वरूप मिळाले, तरच प्रशासनावर खऱ्या अर्थाने दबाव निर्माण होऊ शकतो.
