मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे आणि वाढता नागरी गोंधळ यामागील एक गंभीर वास्तव आता समोर येत आहे. शहरातील अनेक व्यापारी संकुले आणि निवासी इमारतींमध्ये मंजूर नकाशानुसार राखीव असलेल्या वाहनतळांच्या (पार्किंग) जागांवर बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहिल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे शहराच्या नागरी नियोजनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी) तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यानुसार कोणत्याही इमारतीसाठी आवश्यक पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र, मालेगावमध्ये अनेक ठिकाणी मंजूर नकाशांपेक्षा अतिरिक्त बांधकामे करण्यात आली असून, पार्किंगसाठी राखीव जागांचे व्यापारीकरण झाल्याचे चित्र आहे. याचा थेट परिणाम शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेवर होत आहे.
व्यापारी संकुलांमध्ये वाहनतळ नसल्याने ग्राहकांची वाहने रस्त्यावर उभी राहत असून, प्रमुख मार्गावर कायमस्वरूपी कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. अनेक भागांमध्ये वाढीव बांधकामांमुळे अंतर्गत रस्तेही अरुंद झाले आहेत. परिणामी अग्निशमन, रुग्णवाहिका यांसारख्या आपत्कालीन सेवांनाही अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. नियोजनशून्य बांधकामे आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शहराचा विकास विस्कळीत होत असल्याचा आरोप सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
बेकायदेशीर बांधकामांवर प्रभावी कारवाई न झाल्याने नियमांचे पालन करणाऱ्या नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील सर्व व्यापारी संकुले व मोठ्या इमारतींची विशेष तपासणी करून मंजूर नकाशांतील पार्किंग जागा प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहेत का, याची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. तसेच अतिक्रमित किंवा बेकायदेशीरपणे वापरल्य जाणाऱ्या वाहनतळांच्या जागा तातडीने मोकळ्य करून नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याच अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ही बाब केवळ पार्किंगपुरती मर्यादित नसून शहराच्या भविष्यातील नागरी आराखड्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन ठोस कारवाई करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणासाठ जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून संबंधितांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाईच मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
"मालेगाव शहरातील पार्किंग समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. नियोजनशून्य विकास, वाढती अतिक्रमणे आणि नियमभंग यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या प्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात यावी."
- निखिल पवार, सामाजिक कार्यकर्ते
