मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील ऐतिहासिक भुईकोट किल्ला परिसरातील अतिक्रमणाचा प्रश्न आता महानगरपालिकेच्या अंगलट येऊ लागला आहे. अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेंतर्गत शहरभर कारवाई सुरू केली जाणार असताना किल्ला व परिसरातील अतिक्रमण हटविण्यात मात्र प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याचा आरोप भुईकोट बचाव संघर्ष समितीने केला आहे.
१ एप्रिलपासून अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम सुरू होत असताना, शासकीय जागेवरील अतिक्रमण तत्काळ काढण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून, समितीने किल्ला परिसरातील झोपडपट्टी हटवण्याबाबत केलेली मागणी चर्चेचा विषय ठरत आहे.
महानगरपालिका प्रशासन आणि नगरसेवकांच्या बैठकीत १ एप्रिलपासून शहर अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्धार करण्यात आला. दरम्यान, अतिक्रमणासंदर्भातील न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर चर्चा झाली. यावेळी अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाचा मनाईहुकूम सहा महिन्यांपर्यंतच प्रभावी राहतो. त्यानंतर संबंधित विभागास अतिक्रमण हटविण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
या स्पष्टीकरणामुळेच भुईकोट किल्ला परिसरातील अतिक्रमण हटवण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे समितीच्या मागणीनुसार स्पष्ट होते. समितीच्या मागणीनुसार, २०२२ मध्ये लोकायुक्तांनी भुईकोट किल्ला परिसरातील अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देत पुनर्वसनाची अट घातली होती. तसेच २०२५ मध्ये शासनानेही राज्यातील गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याचे निर्देश दिले होते.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सदर अतिक्रमणाबाबत न्यायालयात धाव घेतल्याने ही कारवाई रखडली आहे. यास आता १० महिने उलटल्याने कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे. मनाईहुकूम सहा महिन्यांनंतर निष्प्रभठरतो या अधिकृत भूमिकेचा आधार घेत समितीने किल्ला परिसर अतिक्रमणमुक्त करण्याची मागणी पुढे रेटली आहे. त्यामुळे केवळ मागणी न राहता ती कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आणि योग्य असल्याचे मत समितीचे संस्थापक अध्यक्ष रामदास बोरसे यांनी व्यक्त केले.
सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सद्यस्थिती तपासून 66 योग्य निर्णय घेतला जाईल. महसूल, पोलिस विभागाने कारवाई केल्यास महानगरपालिका प्रशासनातर्फे अतिक्रमण काढण्यास लागणारी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- रवींद्र जाधव, मनपा आयुक्त मत समितीचे संस्थापक अध्यक्ष रामदास
