नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त साधूंच्या आखाड्यांच्या निवासव्यवस्थेसाठी उभारण्यात येणाऱ्या साधुग्रामच्या भूसंपादनाला अखेर मुहूर्त लागला आहे. साधुग्रामसाठी तपोवनातील १९१.२१ एकर जागा कायमस्वरूपी संपादित करण्यासाठी राज्य शासनाने २, २६७ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील नगरविकास विभागाचे उपसचिव अजिंक्य बगाडे यांच्या स्वाक्षरीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांच्या माध्यमातून भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. येथे २०२७ मध्ये होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सुमारे १० कोटी भाविक व पाच लाख साधू-महंत येणर आहेत. भाविकांना विविध सुविधा पुरविताना साधूंच्या आखाड्यासाठी तपोवनात तब्बल एक हजार एकर जागेवर साधुग्रामची उभारणी प्रस्तावित आहे. तपोवनातील ३७७ एकर जागा साधुग्रामसाठी आरक्षित आहे. त्यापैकी ९४ एकर जागा यापूर्वीच महापालिकेने कायमस्वरूपी संपादित केली आहे.
उर्वरित २८३ एकर जागेच्या संपादनासाठी महापालिकेने २८० जागामालक शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवून सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. परंतु या भूसंपादनाकरिता महापालिकेने मोबदल्यापोटी देऊ केलेला ५० टक्के टीडीआर व ५० टक्के रोख रकमेचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी नाकारला होता. त्यामुळे पूणेपणे रोखीने मोबदला अदा करण्यासाठी महापालिकेने २,५१४ कोटींच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सिंहस्थ प्राधिकरणामार्फत सादर केला होता. अखेरीस शासनाने १९१.२१ एकर जागेच्या संपादनासाठी २, २६७ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळे साधुग्रामच्या कायमस्वरूपी भूसंपादनाला चालना मिळणार आहे.
जिल्हाधिकारी, आयुक्तांवर जबाबदारी
साधुग्रामच्या भूसंपादनाची जबाबदारी शासनाने जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांवर सोपविली आहे. जमीनमालकांना देय असलेला मोबदला हा आरटीजीएस (रिअल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रणाली) द्वारे हस्तांतरित करण्याची अट टाकण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्पाला विलंब होऊ नये यासाठी जमिनीचे वेळेवर संपादन आणि ताबा सुनिश्चित करण्याची संयुक्त जबाबदारी नाशिक जिल्हाधिकारी आणि शहराच्या महापालिका आयुक्तांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
