नाशिक / सिडको : पुढारी वृत्तसेवा
इगतपुरी तालुक्यातील आडवण, पारदेवी येथे साकारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित महिंद्राच्या ईव्ही प्रकल्पाला येथील शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. महिंद्राकडून या प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात तब्बल १० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. मात्र, शेतकरी आपल्या जमिनी न देण्यावर ठाम असल्याने प्रकल्प रखडला आहे.
दरम्यान, या भागातील शेतकऱ्यांनी रविवार (दि. २२) पासून संघर्ष यात्रा सुरू करीत, विरोधाची धार अधिक तीव्र केल्यामुळे प्रशासनासमोरील पेच वाढला आहे. सध्या इगतपुरीसह नाशिक, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांत महिंद्रा प्रकल्पासह अन्य विविध विकासकामांसाठी प्रशासनाकडून जमिनींचे भूसंपादन केले जात आहे.
मात्र, या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध होत असल्याने, कामे रखडली आहेत. आडवण येथील शेतकऱ्यांनी 'गावबचाव बाधित शेतकरी कृती समिती' स्थापन करून रविवारपासून तीन दिवसांची संघर्ष यात्रा सुरू केली आहे.
संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून या तिन्ही तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या जाणार आहेत, बाधित शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेतल्यानंतर, पुढे ही संघर्ष यात्रा दिल्ली किंवा मुंबईला काढण्याचा विचार शेतकऱ्यांचा आहे,
इगतपुरी तालुक्यातील आडवण येथून काढण्यात आलेली संघर्ष यात्रा चिंचोली, राजूर बहुला, अंबड, त्र्यंबक रोड, आवर्ली, साकुर्ली, पहिणे या भागांतून जाणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांनी दोन ट्रॅक्टरला दोन्ही बाजूने फलक लावत घोषणाबाजी करीत यात्रेला प्रारंभ केला. या संघर्ष यात्रेत महिला शेतकऱ्यांनीही सहभाग नोंदविला होता. शेतकऱ्यांच्या या यात्रेमुळे प्रशासनासमोरील पेच वाढण्याची शक्यता आहे.
एमआयडीसीला पत्र
महिंद्रा व्यवस्थापनाने जुलै-ऑगस्ट २०२५ मध्येच एमआयडीसीशी पत्रव्यवहार करीत जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, ३५० एकर जमिनी देण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली होती. मात्र, अद्यापही भूसंपादन प्रक्रिया सुरूच असल्याने, जमीन देता
५५० एकरांची मोजणी
महिंद्राच्या ईव्ही प्रकल्पासाठी आडवण आणि पारदेवी या भागातील २०० ते २५० शेतकऱ्यांची तब्बल ५५० एकर जमिनीची मोजणी करण्यात आली. यातील बहुतांश जमीन ही बागायती असून, वाकी खापरी आणि त्रिंगलवाडी या दोन्ही धरणांच्या मधोमध या जमिनी आहेत. दरम्यान, महिंद्रा प्रकल्प केवळ ३५० एकर जमिनीवर साकारला जाणार असल्याचे यापूर्वीच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले आहे.
भूसंपादनासाठी कलम ३२(२) नुसार सुनावण्या घेण्यात आल्या आहेत. त्याबाबतचा अंतिम निर्णय सोमवारी (दि. २३) दिला जाईल. तसेच त्याबाबतचा अहवाल एमआयडीसी मुख्यालयाला पाठविला जाईल. त्यानंतर 'एचपीसी 'कडून जो दर निश्चित होईल, त्यानुसार जमिनी ताब्यात घेतल्या जातील. अशातही जर शेतकऱ्यांचा विरोध असेल, तर कलम ३२ (१) ची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. या अधिसूचनेनंतर जे शेतकरी संमती दर्शवतील त्यांच्या संमतीचा निवाडा होईल. जे संमती दर्शविणार नाहीत, त्यांच्याकडून सक्तीने भूसंपादन केले जाईल.
- रवींद्र भारदे, उपजिल्हाधिकारी
