नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
दुष्काळी परिस्थितीत शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात १ हजार नवीन वितरण रोहित्रे व 'स्पेशल डिझाइन ट्रान्सफॉर्मर' तसेच 'कॅपॅसिटर बँक्स' खरेदीसाठी जिल्हानिहाय २० कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली. या सर्व कामांची युद्धपातळीवर अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्रींचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सोमवारी (दि. १२) सर्व जिल्ह्यांचा आढावा घेतला. ही सर्व कामे 'मिशन मोड'वर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
मुंबईतील 'प्रकाशगड' मुख्यालयमध्ये आयोजित बैठकीत अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व प्रस्तावित कामांची अंदाजपत्रके बुधवार (दि. १४) पर्यंत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश दिले. या निधीतून होणाऱ्या वीजयंत्रणेच्या सुदृमीकरणाच्या कामात कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, नादुरुस्त किंवा बंद पडलेले रोहित्र तातडीने बदलावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी संचालक धनंजय औंडेकर (संचालन), अनुदीप दिघे (वित्त), योगेश गडकरी (वाणिज्य), सचिन तालेवार (प्रकल्प), राजेंद्र पवार (मानव संसाधन) यांच्यासह कार्यकारी संचालक तसेच सर्व क्षेत्रीय मुख्य अभियंत आणि अधीक्षक अभियंते उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने कृषिपंपांना आणि कृषी वीजवाहिन्यावरील घरगुती ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २० कोटींचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून आवश्यकतानुसार विद्यमान ६३ केव्हीएऐवजी १०० केव्हीए क्षमतेचे तसेच अतिरिक्त सिंगल पोल रोहित्र उभारणार आहे.
कृषी वाहिनीवरील घरगुती ग्राहकांना २४ तास वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी 'स्पेशल डिझाइन रोहित्र' बसवणार आहेत. योग्य दाबाने व सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी उपकेंद्रात आणि वीजवाहिन्यांवर आवश्यकतानुसार नवीन कॅपॅसिटर बँक्स बसवणार आहेत.
तक्रार निवारणासाठी हेल्पलाईन
दुष्काळी परिस्थितीत रोहित्र बिगाड व इतर तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २४ तास सुरू असणारी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्याचे निर्देश लोकेश चंद्र यांनी दिले. शासनाच्या विशेष निधीमधून केवळ कृषिपंपांचा आणि कृषी वाहिन्यावरील घरगुती ग्राहकांचा वीजपुरवठा सक्षम करण्यासाठीची कामे प्रस्तावित करावीत. या निधीचा अन्यत्र वापर करू नये, असे संचालक औंडेकर यांनी स्पष्ट केले.
