नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या विद्युत मंत्रालयांतर्गत कार्यरत ऊर्जा दक्षता ब्युरो (बीईई) मार्फत दरवर्षी देशातील राज्यांच्या ऊर्जा संवर्धनाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून 'राज्य ऊर्जा कार्यक्षमता निर्देशांक' (एसईईआय) तयार केला जातो. यंदाच्या मूल्यांकनासाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये नाशिक महापालिकेसह विविध यंत्रणांनी राबविलेल्या ऊर्जा बचत व संवर्धनाच्या उपक्रमांची माहिती तातडीने सादर करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाने (महाऊर्जा) केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाऊर्जाच्या महासंचालकांनी नाशिक महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून महापालिकेच्या अखत्यारीतील विविध विभागांनी राबविलेल्या ऊर्जा कार्यक्षमता उपाययोजना, वीज बचत प्रकल्प, धोरणात्मक उपक्रम तसेच संबंधित मार्गदर्शक सूचनांची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे.
राज्य ऊर्जा कार्यक्षमता निर्देशांकासाठी केंद्र शासनाकडून विविध क्षेत्रांतील ऊर्जा संवर्धनाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते. यामध्ये इमारत, उद्योग, नगरपालिका व महानगरपालिका, वाहतूक, शेती, वीज वितरण कंपन्या आणि क्रॉस सेक्टर अशा सात प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे.
या क्षेत्रांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी राबविण्यात आलेले प्रकल्प, उपाययोजना,
धोरणात्मक निर्णय आणि त्यातून झालेली प्रत्यक्ष वीज बचत यांचा लेखाजोखा संकलित केला जातो. त्या आधारे राज्यांची कामगिरी निश्चित केली जाते. नाशिक महापालिकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राबविलेल्या ऊर्जा बचत प्रकल्पांची, ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविणाऱ्या उपाययोजनांची तसेच धोरणात्मक उपक्रमांची अचूक आणि सविस्तर माहिती महाऊर्जाला उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. या माहितीच्या आधारे राज्याच्या एकूण कामगिरीचे मूल्यमापन होणार असल्याने महापालिका प्रशासनाकडून संबंधित विभागांना माहिती संकलनासाठी तातडीने कारवाई करावी लागणार आहे.
ऊर्जा संवर्धन क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या राज्यांचा दरवर्षी १४ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिनानिमित्त राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरव केला जातो. त्यामुळे एसईईआय मधील कामगिरीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह विविध शासकीय विभागांनी राबविलेल्या ऊर्जा बचतीच्या प्रभावी उपक्रमांच्या जोरावर महाराष्ट्राने यापूर्वी तब्बल पाच वेळा राष्ट्रीय स्तरावरील हा प्रतिष्ठित बहुमान मिळविला आहे. यंदाही राज्याची आघाडी कायम ठेवण्यासाठी महाऊर्जाकडून विविध विभागांकडून माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
