तपासातील गंभीर बाबी
विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थितीत मोठी तफावत.
संच मान्यतेसाठी जास्त विद्यार्थी दाखवून शिक्षक पदे मंजूर.
कागदोपत्री उपस्थिती वाढवून पोषण आहार योजनेचा निधी जास्त घेतल्याचा आरोप.
शिक्षक एका शाळेत काम करत असताना वेतन दुसऱ्या शाळेतून.
शाळांमधील भौतिक सुविधा व व्यवस्थापनात गंभीर त्रुटी.
मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्ह्यातील नामांकित महात्मा गांधी विद्यामंदिर शिक्षण संस्थेच्या २८ माध्यमिक शाळांवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा आदेश शिक्षण विभागाने दिला आहे. राज्याचे शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी हा आदेश जारी केला आहे.
पदभार स्वीकारल्यापासून तीन वर्षे आदेश लागू राहणार आहे. अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे शैक्षणिक तसेच राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
महात्मा गांधी विद्यामंदिर ही संस्था माजी मंत्री प्रशांत हिरे यांच्या कुटुंबाच्या अधिपत्याखाली आहे. जिल्हाभरात संस्थेच्या अनेक शाळा व महाविद्यालये आहेत. एकावेळी २८ माध्यमिक शाळांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय संस्थेसाठी धक्का मानला जात आहे. मागील एप्रिलमध्ये शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने या शाळांची तपासणी केली होती.
तपासणीत विद्यार्थी पटसंख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थितीत तफावत आढळली होती. संच मान्यतेसाठी विद्यार्थी संख्या जादा दाखवत शिक्षक पदे मंजूर केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.
काही शिक्षक प्रत्यक्षात एका शाळेत कार्यरत असताना त्यांचे वेतन दुसऱ्या शाळेतून घेतले जात असल्याचे प्रकार समोर आले होते. शालेय पोषण आहार योजनेचा निधीही जास्त विद्यार्थ्यांची उपस्थिती दाखवून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या सर्व निष्कर्षांच्या आधारे शिक्षण विभागाने संस्थेला कारणे दाखवा नोटिसा दिल्या होत्या. सुनावणीनंतर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, मालेगावच्या राजकारणात मंत्री दादा भुसे आणि हिरे कुटुंबातील राजकीय संघर्ष सर्वश्रुत आहे. या कारवाईकडे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून न पाहता राजकीय पार्श्वभूमीतूनही चर्चा सुरू झाली आहे.
संस्थेच्या प्रतिनिधींनी सुनावणीदरम्यान ही कारवाई राजकीय दबावातून होत असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, शिक्षण विभागाने तपासणी अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारेच निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
