नाशिक : राज्यात ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या नाशिकसह २० जिल्हा परिषद व त्या अतंर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ५० टक्के मर्यादित निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शविल्याने येत्या डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या निवडणुका ५० टक्के आरक्षण मयदित घेण्यात आल्यास अनेक जिल्ह्यांतील आरक्षणाच्या समीकरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, ते निकाली निघेपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांवर स्थगिती आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर २१ जुलै रोजी सुनावणी झाली. यात आयोगाने एसआयआर, पावसाळा व परीक्षांचे कारण देत मार्च २०२७ नंतर निवडणुका शक्य असल्याचे सांगितले, तर याचिकाकर्त्यांनी तातडीने निवडणुकांची मागणी केली होती.
यावर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला प्रलंबित निवडणुकांबाबत आपली अंतिम भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळून या निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी राज्य सरकारने आधी जाहीर केलेल्या आरक्षणामध्ये मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. तसेच या फेरबदलांमुळे आरक्षित जागांची संख्या घटणार आहे.
या' जिल्ह्यात होणार निवडणूक
ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, जालना, बीड, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली.
राजकीय पक्ष लागले कामाला; ठाणे-पालघरमध्ये युतीतच सामना
जानेवारीत झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये महायुतीने वर्चस्व सिद्ध केले होते. आता विदर्भातील सर्वच्या सर्व ११ जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका होत असल्याने काँग्रेसला आपली ताकद दाखवण्याची मोठी संधी आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्हा परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना विरुद्ध भाजप असा थेट आणि रंजक सामना पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्याची रचना : नागपूर झेडपीच्या एकूण ५७ जागांपैकी ३३ जागा विविध प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या (ओबीसी-१५, एससी- १०, एसटी- ८). नवा बदल : ५० टक्के मर्यादनुसार आता ५७ पैकी कमाल २७ जागाच आरक्षित ठेवता येतील. नाशिक जिल्हा परिषदेत ओबीसीसाठी तीन जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ५० टक्के आरक्षण मर्यादचे पालन करून निवडणुका झाल्यास नाशिकच्या एकूण ७४ जागांपैकी केवळ ३७ जागाच आरक्षित ठेवता येतील.
यामुळे सर्वाधिक परिणाम ओबीसी आरक्षणावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या १९ जागांपैकी १६ जागा कमी होऊन केवळ ३ जागाच ओबीसींसाठी आरक्षित राहू शकतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
११ ऑगस्टला अंतिम सुनावणी
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुका घेण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडल्यामुळे गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या ११ ऑगस्ट रोजी अंतिम सुनावणी होत आहे. या सुनावणीत नेमका काय अंतिम निर्णय घेणार, याकडे राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
