नाशिक : आसिफ सय्यद
महाराष्ट्रात जलप्रदूषण ही गंभीर पर्यावरणीय समस्या झालेली असून, त्याचा मोठा परिणाम नद्या, तलाव, भूजल आणि किनारी भाग यांवर होत असल्याचे समोर आले आहे. औद्योगिक सांडपाणी, शेतीतून वाहून जाणारे रासायनिक खते व कीटकनाशके, अपुरी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी हे जलप्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत आहेत.
जलप्रदूषण रोखण्यासाठी १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणे आवश्यक असताना, केवळ ५१.३ टक्के सांडपाण्यावरच प्रक्रिया होत असल्यामुळे ४९ टक्के सांडपाणी थेट नदीपात्रात मिसळत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. यात जलजन्य रोग वाढण्याबरोबरच मातीची गुणवत्ताही खालावत आहे.
राज्यात जल गुणवत्ता नियंत्रणासाठी जल प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम १९७४ अंतर्गत उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून राष्ट्रीय जल गुणवत्ता संनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत २७२ केंद्रांमध्ये नियमित तपासणी केली जाते. त्यात १७७ नदी केंद्रे, ४५ किनारी, नाला केंद्रे आणि ५० भूजल स्रोतांचा समावेश आहे.
२०२५ मधील अहवालानुसार बहुतांश ठिकाणी पीएच, विरघळलेला प्राणवायू व नायट्रेट यांचे प्रमाण अनुज्ञेय मयदित असले, तरी काही ठिकाणी जैव रासायनिक प्राणवायू मागणी (बीओडी) व फिकल कॉलिफॉर्मचे प्रमाण चिंताजनक आढळले. विशेषतः शहरी भागातील नद्या अधिक प्रक्षित असल्याचे दिसून आले.
मुंबईतील मिठी नदी, पुण्यातील मुळा-मुठा नद्या या ठिकाणी प्रक्षणाची पातळी अधिक असल्याची नोंद आहे. दरम्यान, राज्यात सांडपाणी प्रक्रियेची स्थितीही अपुरी असल्याचे समोर आले आहे. एकूण ९,४७० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन सांडपाणी निर्माण होत असताना, केवळ ४,८६३ दशलक्ष लिटर (५१.३ टक्के) सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते.
महानगरपालिकांत प्रक्रिया प्रमाण तुलनेने जास्त (६१.९ टक्के) असले, तरी नगरपालिकांमध्ये ते ५ ते ३० टक्क्यांदरम्यान आहे. नगरपंचायतींमधील ही स्थिती अत्यंत कमी आहे. राज्यात १७१ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता ७,३३५ एमएलडी असली, तरी प्रत्यक्षात पूर्ण क्षमतेने वापर होत नसल्याचे दिसते.
त्यामुळे अपुरी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी थेट जलस्रोतांमध्ये मिसळून प्रदूषण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची संख्या व कार्यक्षमता वाढविणे, औद्योगिक सांडपाण्यावर कठोर नियंत्रण ठेवणे आणि जनजागृती वाढविणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
