दिरंगाई झाल्यास अधिकाऱ्यांवर उगारणार बडगा !
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा आयुक्त बनसोड यांनी दिला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः वैयक्तिक लक्ष ठेवून काम मुदतीत पूर्ण करून घ्यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तपासणीचा सविस्तर अहवाल व केलेली कारवाई अहवाल मुदतीत आयुक्तालयास सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहामधील अस्वच्छता, असुविधा आणि दुरावस्थेविरोधात 'आदिवासी जेन झी'ने केलेल्या धडक आंदोलनानंतर अखेर आदिवासी विकास विभाग खडबडून जागा झाला आहे. शासकीय वसतिगृहांची अवस्था सुधारण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने तातडीने आक्रमक पाऊल उचलले आहे.
वसतिगृहामधील दुरावस्था तातडीने दूर करून विद्यार्थ्यांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि आरोग्यदायी वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी थेट मैदानात उतरत राज्यातील सर्व शासकीय वसतिगृहांची 'विशेष तपासणी मोहीम' राबविण्याचे कडक निर्देश जारी केले आहेत.
आयुक्त लीना बनसोड यांनी राज्यातील सर्व प्रकल्प अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वसतिगृहांची प्रत्यक्ष पाहणी या आठवड्यातच करण्याचे आदेश दिले आहेत. केवळ कागदी घोडे न नाचविता, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. तपासणीदरम्यान आढळणाऱ्या सर्व असुविधा आणि त्रुटी येत्या २० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अनिवार्यपणे दुरुस्त कराव्या लागणार आहेत.
सोयीसुविधांमध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांना रोजच्या वापरासाठी स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची नियमित उपलब्धता आहे की नाही, याची तपासणी, संडास आणि स्नानगृहांची स्वच्छता, त्यांची प्रत्यक्ष अवस्था आणि दुरुस्तीची गरज तपासणे, स्वच्छतागृहांमध्ये वापरासाठी पुरेशा दाबाने पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, वसतिगृहातील खोल्या व परिसरात लाईट्स, पंखे सुस्थितीत आणि चालू आहेत का याची खात्री करणे आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, सुरक्षितता व दैनंदिन निवासासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व मूलभूत सुविधांची पाहणी केली जाणार आहे.
"गेल्या काही दिवसांपासून आश्रमशाळा व वसतिगृहांच्या असुविधांविरोधात आम्ही आंदोलन करत होतो. यावर ही विशेष तपासणी मोहीम राबवली जात आहे हे आमच्या आंदोलनाचे यश आहे. मोहिमेतून वास्तव आणि सत्य समोर आणावे आणि त्यात सुधारणा करण्यात कराव्यात."
— प्रशांत गावंडे, आंदोलनकर्ते
