नाशिक : आसिफ सय्यद
महाराष्ट्रातील हॉटेल व्यावसायिकांसाठी राज्य शासनाने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. हॉटेल प्रकल्पांसाठी आवश्यक मानली जाणारी स्टार कॅटेगरी प्रमाणपत्राची अट अखेर पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. पर्यटन विभागाने पर्यटन धोरण-२०२४ मध्ये सुधारणा करत हा महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे.
या निर्णयामुळे पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्याबरोबरच हॉटेल उद्योग अनेक वर्षांपासून भेडसावत असलेल्या लालफितशाहीतून मोठ्या प्रमाणात मुक्त होणार आहे. राज्य शासनाने 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस' उपक्रमांतर्गत उद्योग-व्यवसायांसाठी अनावश्यक परवानग्या, मंजुरी आणि कागदपत्रांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्याचाच भाग म्हणून हॉटेल प्रकल्पांसाठी स्टार कॅटेगरी प्रमाणपत्राची सक्ती संपुष्टात आणण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन हॉटेल, रिसॉर्ट, बुटीक हॉटेल, होमस्टे आणि हेरिटेज हॉटेल सुरू करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे.
यापूर्वी ३ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयात स्टार कॅटेगरी प्रमाणपत्राबाबत 'बंधनकारक नसावे' असा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, या शब्दरचनेमुळे प्रशासकीय पातळीवर संभ्रम कायम होता. व्यावसायिक कार्यदलाच्या शिफारशींनंतर शासनाने सुधारित निर्णय जारी करत 'स्टार कॅटेगरी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही' असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे आता या अटीबाबत कोणतीही संदिग्धता राहिलेली नाही.
स्टार कॅटेगरी प्रमाणपत्राची सक्ती पूर्णपणे समाप्त.
हॉटेल सुरू करण्यातील प्रशासकीय अडथळे कमी.
किमान १० खोल्यांच्या हॉटेल्सना पर्यटन धोरणाचा लाभ.
हेरिटेज हॉटेल्सना मोठे प्रोत्साहन.
लघु व मध्यम उद्योजकांना दिलासा.
पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि रोजगारवाढीस चालना.
सुधारित व्याख्येनुसार, केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या आधारातिथ्य मानकांनुसार सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या आणि अटॅच्ड बाथरूमसह किमान भाड्याने देण्यायोग्य १० खोल्या असलेल्या निवासव्यवस्थेला 'हॉटेल' म्हणून मान्यता दिली जाईल. अशा हॉटेल्सना पर्यटन धोरणातील विविध सवलतींचा लाभ मिळू शकणार आहे.
शासनाने खासगी मालकीचे ऐतिहासिक किल्ले, वाडे आणि पारंपरिक वास्तूंचे हेरिटेज हॉटेल्समध्ये रूपांतर करण्यासही प्रोत्साहन दिले आहे. स्टार कॅटेगरीची अट रद्द झाल्यामुळे अशा प्रकल्पांसाठीची प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून, वारसास्थळांचे जतन आणि पर्यटन विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील लघु व मध्यम उद्योजकांना होणार आहे. होम स्टे, फार्म स्टे, रिसॉर्ट आणि बुटीक हॉटेल सुरू करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा कमी कागदपत्रे आणि मंजुरी लागणार असल्याने नवीन गुंतवणुकीला वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढल्यास हॉटेल व्यवसायाबरोबरच वाहतूक, खाद्यव्यवसाय, स्थानिक हस्तकला, पर्यटन मार्गदर्शक सेवा आणि इतर पूरक उद्योगांनाही चालना मिळेल. विशेषतः ग्रामीण पर्यटन आणि धार्मिक पर्यटनासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असून, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीची संधी निर्माण होईल.
