नाशिक : आसिफ सय्यद
राज्यातील आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्यसंस्थांचे बळकटीकरण, आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि लोकप्रतिनिधींचा थेट सहभाग वाढवण्यासाठी विधानसभा मतदारसंघ, महानगरपालिका क्षेत्र, जिल्हा तसेच एकात्म आरोग्यवर्धिनी समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत.
राज्यस्तरावर राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय आयुष अभियान तसेच विविध राज्यस्तरीय आरोग्य योजनांच्या माध्यमातून राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये, महिला रुग्णालये, संदर्भसेवा आणि रुग्णालये हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना यांसारख्या आरोग्यसंस्थांचे जाळे उभारण्यात आले आहे. या संस्थांमधून नागरिकांना अधिक दर्जेदार, पारदर्शक आणि उत्तरदायी आरोग्यसेवा मिळाव्यात यासाठी समित्यांच्या माध्यमातून थेट नियंत्रण आणि समन्वय साधला जाणार आहे.
शासनाच्या मते, आरोग्यसंस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढल्यास आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, स्थानिक पातळीवरील समस्या तातडीने सोडवता येतील आणि नागरिकांच्या अपेक्षेनुसार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे शक्य होईल. यापूर्वी २०२२ व २०२५ मधील शासन निर्णयांद्वारे विविध समित्या अस्तित्वात होत्या. मात्र, आता त्यांना एकत्रित स्वरूप देत 'एकात्म आरोग्यवर्धिनी समिती' ही व्यापक यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.
अशी असेल समिती
ग्रामीण भागातीलविधानसभा मतदारसंघात संबंधित आमदार अध्यक्ष असलेली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ज्या मतदारसंघात एकापेक्षा अधिक तालुके असतील, तेथे तालुका आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समितीत खासदार, विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती, नगराध्यक्ष, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महावितरणचे अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी प्रतिनिधी, जिल्हा शल्यचिकित्सक प्रतिनिधी तसेच वैद्यकीय अधीक्षक यांचा समावेश राहणार आहे.
मनपा, जिल्हा, राज्यस्तरीय समित्या
महानगरपालिका क्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघनिहाय स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, संबंधित आमदार हे अध्यक्ष असतील. जिल्हास्तरावरील समितीचे अध्यक्ष संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील. सहअध्यक्ष म्हणून सहपालकमंत्री कार्यरत राहतील. समितीत खासदार, आमदार, विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर, उपमहापौर, आरोग्य समिती सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचा समावेश राहणार आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक आरोग्यमंत्री असतील. राज्यमंत्री सहअध्यक्ष म्हणून कार्य करतील.
अशी असेल समितीची जबाबदारी
या समित्यांमार्फत आरोग्यसंस्थांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेणे, दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे, विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे, आरोग्यविषयक योजनांमध्ये जनसहभाग वाढविणे आणि विभागांमध्ये समन्वय साधणे यावर भर राहणार आहे. आरोग्यसंस्थांचे गुणवत्ता मूल्यांकन करून आवश्यक सुधारणा करण्याची जबाबदारीही समित्यांवर असेल. शासन निर्णयानुसार समित्यांच्या बैठका दर तीन महिन्यांनी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
