नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम - किसान) आणि राज्य सरकारची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या आर्थिक आधाराच्या योजना असल्या, तरी २०१९ नंतर खरेदी, वारसा किंवा कौटुंबिक वाटणीद्वारे जमीन नावावर झालेल्या हजारो पात्र शेतकऱ्यांना या योजनांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केला आहे.
या सर्व शेतकऱ्यांचा दोन्ही योजनांमध्ये तातडीने समावेश करून थकीत हप्तेही अदा करावेत, अशी मागणी संघटनेने केंद्र व राज्य शासनाकडे केली आहे. संघटनेचे राज्य कोअर कमिटी सदस्य तथा नाशिक जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांनी सांगितले की, सध्याच्या पात्रता निकषांमुळे प्रत्यक्ष शेती करणारे अनेक शेतकरी केवळ सातबाऱ्यावर नाव उशिरा लागल्यामुळे योजनांच्या लाभापासून वंचित राहात आहेत.
बियाणे, खते, औषधे, सिंचन, वीज, मजुरी आणि इंधन यांचा वाढता खर्च शेतकऱ्यांना झेलावा लागत असताना अशा तांत्रिक कारणांमुळे मदत नाकारणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भदाणे म्हणाले की, राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी कायदेशीररीत्या जमीन खरेदी केली आहे किंवा वारसा व कौटुंबिक वाटणीद्वारे जमीन त्यांच्या नावावर आली आहे.
हे शेतकरी नियमित शेती करून अन्नसुरक्षेत योगदान देत असतानाही, त्यांना आर्थिक साहाय्य मिळत नाही. दोन शेतकऱ्यांपैकी एकाला लाभ आणि दुसऱ्याला वंचित ठेवणे, हे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या तत्त्वांना छेद देणारे असल्याचा दावा त्यांनी केला.
हा प्रश्न देशभरातील लाखो शेतकरी कुटुंबांशी संबंधित आहे. योजनांचा मूळ उद्देश प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याचा असल्यामुळे पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना न्याय देणे आवश्यक आहे. शासनाने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभरातील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन लोकशाही मार्गान व्यापक आंदोलन केले जाईल. भारत दिघोळे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
