सतीश डोंगरे, नाशिक
राज्यात गेल्या पाच वर्षांत रुग्णालयातून नवजात बाळाची चोरी झाल्याच्या पाच घटना उघडकीस आल्या आहेत. यातील बहुतांश घटना या मातृत्वाच्या विवंचनेतून उच्चशिक्षित महिलांनी केल्या आहेत.
ज्या मातेचे बाळ चोरीला गेले, त्या मातेचा टाहो अंगावर शहारे आणणारा ठरला असून, रुग्णालयातील सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे आता रुग्णालयांनो, चोख सुरक्षाव्यवस्था ठेवा, अन्यथा बाळ चोरीला गेल्यास परवानाच रद्द करण्याचा अध्यादेशच राज्य सरकारने काढला आहे.
उत्तर प्रदेशातील एका निपुत्रिक जोडप्याने तस्करी केलेले बाळ ४ लाख रुपयांना खरेदी केले होते. या बालतस्करी प्रकरणी पिंकी व इतर १३ आरोपी अटकेत होते. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिल्याने, फिर्यादींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींचा जामीन रद्द करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले होते. तसेच उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारताना देशातील सर्वच राज्यांसाठी महत्त्वाचे नियम जारी केले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने गेल्या ३ जून रोजी शासन परिपत्रक काढत शुश्रूषागृहासाठी नियमावली जारी केली.
त्यानुसार रुग्णालयात बाळ चोरीस गेल्यास, रुग्णालयाची नोंदणी तत्काळ रद्द केली जाणार आहे. तर शासकीय रुग्णालयात अशी घटना घडल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाणार आहे. तसेच तस्करींना बळी पडलेल्यांचे पुनर्वसन होण्याच्या दृष्टीने त्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्याबरोबरच त्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्याबाबतही परिपत्रकात नमूद केले आहे. तसेच ९ जुलै रोजी दुसरा शासन निर्णय प्रसिद्ध करीत, रुग्णालयांसाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली जाहीर करीत, रुग्णालयांना अटी व शर्तींचे नियम बंधनकारक केले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे रुग्णालयांना सुरक्षेच्या दृष्टीने पुरेशा उपाययोजना करणे बंधनकारक असणार आहे.
मानवी तस्करीवर अभ्यास केलेल्या भारतीय रिसर्च ॲण्ड डेव्हलपमेंट (बीआयआरडी) संस्थेने दिलेल्या शिफारशी लागू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बीआयआरडीच्या अहवालानुसार, हरवलेल्या बाळाच्या प्रकरणांकडे बाळ सापडेपर्यंत ते मानवी तस्करी प्रकरण म्हणूनच हाताळले जावे. राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयांनी बालतस्करीशी संबंधित खटल्यांचा आढावा घेणे. या प्रकरणांवर दररोज सुनावणी घेऊन, सहा महिन्यांच्या आत निकाल लावण्याबाबतचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच पालकांनी आपल्या मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत अत्यंत सावध व जागरूक राहावे, असेही न्यायालयाने सुचविले.
छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालय- २३ फेब्रुवारी २०२१
जालना शहरातील महिला व बाल रुग्णालयात एक दिवसाचे बाळ - ७ फेब्रुवारी २०२२
चंद्रपूर जिल्हा रुग्णालय (वैद्यकीय महाविद्यालय) तीन दिवसांचे बाळ - २१ जून २०२३
नाशिक जिल्हा रुग्णालयातून पाच दिवसांचे बाळ - ४ जानेवारी २०२५
सांगली, मिरज येथील शासकीय रुग्णालयातून तीन दिवसाचे बाळ - ३ मे २०२५
प्रसूतीपूर्व तपासणी कक्ष, प्रसूती कक्ष, शस्त्रक्रियागृह, प्रसूतीपश्चात कक्ष, शिशु अतिदक्षता कक्ष, डिस्चार्ज प्रक्रिया आदी ठिकाणी कडक सुरक्षा ठेवणे.
'कोड पिंक' यंत्रणा सक्रिय ठेवणे.
रुग्णालयांनी सुरक्षेचा दर महिन्याला आढावा घ्यावा, त्रैमासिक आढावा अहवाल संचालनालयास सादर करावा.
कर्मचारी, सुरक्षारक्षक, नर्सिंग व वैद्यकीय कर्मचारी यांना आवश्यक प्रशिक्षण द्यावे.
नवजात बालकांच्या सुरक्षेसाठीचा खर्च संबंधित संस्थांनी अर्थसंकल्पित निधीतून भागवावा.
जुन्या प्रमाणित कार्य प्रणालीनुसार रुग्णालयात सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. सीसीटीव्हीचे कवच असून, सुरक्षारक्षकही तैनात असतात. याशिवाय बाळाला वार्डाच्या बाहेर घेऊन जाण्यास सक्त मनाई आहे. मातेकडेच बाळ सुपूर्द करण्यास परवानगी आहे. शासनाच्या नव्या नियमांचेही काटेकोरपणे पालन केले जाईल.
डॉ. चारुदत्त शिंदे, जिल्हा शल्यचिकित्सक, शासकीय रुग्णालय, नाशिक.
